या ‘खुळ्या’ मीडियाला आवरा कोणीतरी…
कोणत्याही शहरात, राज्यात किंवा देशात ‘आपत्ती व्यवस्थापन विभाग’ कार्यरत असतो. तो अशासाठी असतो की समाजात कोणती आपत्कालीन परिस्थिती ओढवली तर त्याचा कसोशीने सामना करता यावा व त्यातून नागरिकांना सहीसलामत बाहेर काढता यावं आणि म्हणूनच तर त्या विभागाचं नाव ‘आपत्ती व्यवस्थापन’ असं असतं. अशी परिस्थिती उध्दभवणारच नाही यासाठी सरकार काही विशेष प्रयन्त करत नाही का असे बालिश प्रश्न जेव्हा वृत्तवाहिन्यांवरील पत्रकार सरकारच्या किंवा प्रशासनाच्या प्रतिनिधींना विचारतो तेव्हा खरच त्या पत्रकाराची किव आल्याशिवाय राहत नाही. अशीच काहीशी परिस्थिती महाराष्ट्र सध्या अनुभवतो आहे. मी मुळचा कोल्हापूरचाच पण गेल्या काही वर्षांपूर्वी नोकरीनिमित्त कुटुंबासोबत पुण्यात शिफ्ट झालोय. गेल्या आठवड्याभरात कोल्हापूर आणि सांगलीची एकूण परिस्थिती पाहता खूपच वाईट वाटतंय. पण त्याहीपेक्षा जास्त चीड येतीये ती या मिडियावाल्यांची. वेळ काय, तिथल्या लोकांवर परिस्थिती काय ओढावलीये आणि हे तिथेही राजकारण करून ‘टीआरपी’ लाटण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे बघितल्यावर या ‘खुळ्या’ मीडियाला आवरा कोणीतरी असंच म्हणायची वेळ येतीये.
गेले पाच दिवस टिव्हीवर वार्तांकन केलं जातंय, पुरग्रस्तांना मदत मिळत नाही हेच वारंवार सांगत आहेत. परिस्थिती नक्कीच गंभीर आहे पण त्यातूनही प्रयत्नांची पराकाष्टा करून सरकार, प्रशासन व सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेऊन आत्तापर्यंत पाउणेतीन लाखाहून अधिक लोकांना सुखरूप स्थळी पोहचवलंय कि राव, तरी तुम्ही बेंबीच्या देठापासून एकाच रट्टा गिरवताय, ‘पुरग्रस्थांना मदत मिळत नाही.’ सातत्याने कोसळणारा पाऊस, सध्या उद्भवलेल्या पुरस्थितीचा अंदाज कोणीच केला नव्हता. गेल्या ३५ वर्षातला हा उच्चांकाच म्हणावा लागेल.. प्रशासन असो किंवा सरकार असो तिथे काम करणारे मंडळी देखील माणसाचं आहेत की राव. या परिस्थितीला आज पर्यंत कोणीच तोंड दिलेले नाही, त्यामुळे सर्वजण आज प्रशासनाच्या खांद्याला खांदा लाऊन मदत कार्यात उतरले आहेत, रामसेतू बांधताना खारीने वाटा उचलला होता, तो ही महत्वाचा होता…
प्रशासन ढिम्म, सरकार अपयशी या पद्धतीची इमेज मीडियावाले उभी करू पाहतायत. ते चुकीचं वाटतं. बर हे ही मान्य की माध्यमांचं ते कामाचं आहे पण त्यादेखील काहीतरी मर्यादा हव्या ना. काल तर ‘एबीपी माझा’ वर पुन्हा एकदा प्रसन्न जोशीने कहरच केला. पालकमंत्री म्हणून चंद्रकांत पाटील चॅनेलवर बोलायला आले होते, तिथे प्रसन्ननी ‘मुख्यमंत्री विदर्भाचे आहेत म्हणून पश्चिम महाराष्ट्राला मदत मिळायला उशीर होतोय का’ या आशयाचा प्रश्न विचारला. आता हा प्रश्न विचारण्याची खरंच ही वेळ होती का? त्या भैताड जोश्याला किमान परिस्थितीची तरी जाण असली पाहिजे ना… किंवा पुरग्रस्त ठिकाणांचे वार्तांकन करताना सुखरूप बाहेर पडलेल्या व्यक्तींना ‘आता तुम्हाला कसं वाटतंय’ असले भावनाशून्य प्रश विचारण्यात काय अर्थ आहे का? महाराष्ट्रात अनेक नामवंत वृत्तवाहिन्या आहेत. त्यातल्या अगदी मोजक्यांचा विचार करायचा झाल्यास प्रत्येक वाहिनीचा एक प्रतिनिधी व एक कॅमेरामन असं धरून साधारण ही आकडेवारी पन्नासच्या घरात जाईल. आता हिच पन्नास लोकं प्रत्येक वेळी रेस्क्यू करणाऱ्या बोटीत बसली नाहीत तर प्रत्येक फेऱ्यांमध्ये वाचवल्या जाणाऱ्या नागरिकांची संख्या पन्नासनी वाढेल. पण इतकं सामंजस्य जर माध्यमांमध्ये असतं तर सोन्याहून पिवळं!
शेवटचा एक मुद्दा राहतो तो म्हणजे सरकार ही राष्ट्रीय आपत्ती का जाहीर करत नाही किंवा तातडीची आर्थिक मदत का जाहीर करत नाही असा सातत्याने प्रश्न विचारला जातोय, पण मुंबईतल्या ‘एसी’ ऑफिसमध्ये बसून हा प्रश्न विचारणाऱ्या त्या वार्ताहराने पुरग्रस्थांसाठी काही मदत देऊ केली आहे का किंवा या तमाम वृत्तवाहिन्यांनी वार्तांकनाच्या दरम्यान शंभर वेळा दाखवल्या जाणाऱ्या जाहिरातींमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी काही टक्के उत्पन्न पूरग्रस्तांसाठी दिल्याची किमान घोषणा तरी केली आहे का? स्वतः काही करायचं नाही आणि जगाला प्रश्न विचारत सुटायचं हे एवढंच या मीडियावाल्याना जमतं. अशा लोकांना आमच्या कोल्हापुरी भाषेत ‘रा’ वरून एक जबरदस्त शिवी हासडता आली असती. पण मला वेळेचं आणि परिस्थितीचं गांभीर्य कळतं. त्यामुळे आत्तापुरतं ‘खुळ्या’वरच भागवतो. पण एकदा का कोल्हापुरातील ही परिस्थिती निवळली की सोडतो का बघा एकेकांना…
तोपर्यंत महालक्ष्मीच्या चरणी फक्त एकच प्रार्थना करतो, ”आई अंबाबाई कोल्हापूर आणि सांगलीतील माझ्या प्रत्येक बंधू-भगिनीला सुखरूप या संकटातून बाहेर काढ आणि जमल्यास या मीडियावाल्यांना थोडीशी बुद्धी दे!”
– एक संतप्त कोल्हापूरकर
