देशाचा अर्थसंकल्प सोमवारी जाहीर झाला आता त्या पाठोपाठ आशियातील सर्वात मोठ्या बृहमुंबई महानगर पालिकेच्या अर्थसंकल्पाकडे सामान्य मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे. बुधवारी मुंबई महानगर पालिकेचा अर्थसंकल्प सभागृहाच्या पटलावर ठेवला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कोव्हीड संसर्गाच्या संकटामुळे सामान्य मुंबईकरांवर आर्थिक संकट ओढावले आहे. त्यामुळे यंदा सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये सामान्य नागरिकांवर कोणत्याही प्रकारचा नवा करवाढ लादला जाणार नाही अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. यापूर्वीच कोरोनामुळेच जाहिरातदार, हॉटेल, बिल्डरांना प्रिमियमध्ये सूट देण्यात आली आहे.
तसेच आर्थिक वर्ष कोरोनामध्ये गेल्यामुळे अपेक्षित उत्पन्नाच्या केवळ २५ ते ३० टक्के महसूल आतापर्यंत जमा झाला आहे. यंदा महापालिकेच्या तिजोरीत आवक कमी आणि खर्च जास्त अशी स्थिती आहे. त्यामुळे मुंबईकरांवर कराचा बोजा लादला जाणार की नाही, हे पाहणं महत्त्वाचे ठरणार आहे.
५०० स्क्वेअर फुटांपर्यंत घरांचा केवळ सर्वसाधारण कर माफ झाला आहे. त्या घरांचा संपूर्ण मालमत्ता कर माफ केला जावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. दरवर्षी बजेटमध्ये साधारण ८ ते १० टक्क्यांची वाढ होते. यंदाही बजेटचा आकडा आठ ते दहा टक्क्यांनी वाढेल अशी अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षी ३३ हजार ४४१ कोटींचा अर्थसंकल्प पालिकेने मांडला होता.
