मुंबई : मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांचा पगार दोन वर्षे आधार कार्ड सॅलरी अकाऊंटशी लिंक केले नाही म्हणून रोखून धरल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने एमबीपीटी प्रशासनाला चांगलेच फैलावर घेतले. संबधित कर्मचाऱ्यांचा पगार आधार लिंक केले नाही, म्हणून तुम्ही कसा काय रोखू शकता? असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनाला याचा जाब विचारला. त्याचबरोबर संबधित कर्मचाऱ्यांना एरीअर्सही देण्याचे आदेश देत पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनाला याप्रकरणी नोटीस धाडली आहे.
बँक खात्याशी मुंबई पोर्ट ट्रस्टमध्ये चार्जमन पदावर काम करणारे रमेश कुऱ्हाडे यांच्यासह पाच जणांनी आधारकार्ड लिंक केले नसल्यामुळे त्यांचा पगार प्रशासनाने जुलै २०१६ सालापासून दिलाच नसल्यामुळे कुऱ्हाडे यांनी आपले आर्थिक नुकसान होत असल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
याप्रकरणी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती संदिप शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. आधारकार्ड बँक खात्याशी जोडणे बंधनकारक नसल्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला असतानाही आधारकार्ड बँकेशी जोडण्याबाबत प्रशासनाने तगादा लावल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
डिसेंबर २०१५ साली आधारकार्ड लिंक करण्याबाबत केंद्राच्या जलवाहतूक मंत्रालयाकडून नोटीस बजावण्यात आली. पण त्यास कुऱ्हाडे यांनी विरोध दर्शवत आधारकार्ड लिंक करण्यास नकार दिला. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या या कृतीची दखल घेत त्यांचा पगार रोखून ठेवला. ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास येताच न्यायालयाने प्रशासनाला झापत याचिकाकर्त्यांना एरिअर्ससह पगार देण्याचे आदेश देत याबाबतची सुनावणी ८ जानेवारी पर्यंत तहकूब केली.
