कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावरुन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधक घेरणार मोदी सरकारला
केंद्र सरकारच्या यंदाच्या अर्थसंकल्प अधिवेशनाला आज पासून सुरवात होणार आहे. यामध्ये मागच्या दोन वर्षांमधील देशाच्या आर्थिक वाटचालीचा अहवाल आणि सोबतच अडचणींवर मात करत आर्थिक क्षेत्रात देशाची वाटचाल नेमकी कोणत्या दिशेने चालत राहिली यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.
मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनमधील राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. १६ राजकीय पक्षांनी याबाबत प्रसिद्धीत्रक जारी केले आहे त्यामुळे यावेळी होणाऱ्या अर्थसंकल्प अधिवेशनात केंद्रातील मोदी सरकारच्या अडचणीत अधिक वाढ होणार आहे.
कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावरुन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वादविवाद होण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाअंतर्गत येणाऱ्या काही विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकल्यामुळं याचा प्रारंभ झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला विरोधकांनी पाठिंबा देत प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी दिल्लीत झालेल्या संघर्षात केंद्राची भूमिका नेमकी काय होती, याबाबतच चौकशीची मागणीही सर्वच विरोधकांनी एकत्र येत केली आहे.
केंद्राकडून या साऱ्याचा आढावा घेत त्याचा अहवाल मांडण्यात येणार असला तरीही विरोधक मात्र शक्य त्या सर्व परिंनी केंद्राला अडचणीत आणत त्यांच्यावर निशाणा साधण्याच्या प्रयत्नांत असल्याचं स्पष्टपणे दिसत आहे. मुख्य म्हणजे यंदाच्या वर्षी केंद्रावर निशाणा साधण्यासाठी देशातील चालू घडामोडींच्या रुपात विरोधकांच्या हाती आयतं कोलीत मिळालं आहे. त्यामुळं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये नेमकं कोणतं चित्र पाहायला मिळणार हेच पाहणं महत्त्वाचे असेल.
