मराठा आरक्षणाला काहींनी विरोधही केला आहे. त्यांच्यापैकीच एकसुषमा अंधारे यांनी हे मुद्दे मांडले आहेत. या लेखातील मतं त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत.
मराठा आरक्षणानंतर धनगर, लिंगायत, मुस्लीम आदी समाजांच्या आरक्षण मागण्यांनीही चांगलाच जोर धरलाय. या निमित्ताने आरक्षण म्हणजे नक्की काय आणि मराठा आरक्षणाचे भवितव्य काय, यावर काही टिपणं मांडतेय. ही मांडणी बाजूने किंवा विरोधी नसून घटनेची अभ्यासक म्हणून करणे अधिक संयुक्तिक ठरेल.
आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या जातसमूहांना वाटतंय की आरक्षण मिळालं नसल्यामुळे त्यांची सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रगती खुंटली. आपण हे समजून घेतले पाहिजे की आरक्षण आणि ‘गरिबी हटाओ’ या दोन भिन्न संकल्पना आहेत.
आरक्षण हे किमान प्रतिनिधित्वासाठी आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘States and Minority’ या पुस्तिकेत असं म्हटले आहे की, “पिढ्यान पिढ्या ज्या जातसमूहाचे जगण्याचे अधिकार प्रस्थापित व्यवस्थेने नाकारले आहेत, त्यांना ते परत देऊन जगण्याच्या स्पर्धेत निर्धोकपणे उतरण्याचे सामर्थ्य प्राप्त करून देणे म्हणजे आरक्षण.”
म्हणजेच 1902ला राजर्षी शाहू महाराजांनी मांडलेल्या आणि अंमलात आणलेल्या संकल्पनेचा हा घटनात्मक विस्तार आहे.
यातील जगण्याच्या स्पर्धेत ‘निर्धोक’ हा शब्द फार महत्त्वाचा आहे. जसं मंदिराची पायरी चढले म्हणून, चांगलं घर बांधलं म्हणून, घोड्यावरून वरात काढली म्हणून, विहिरीत आंघोळ केली म्हणून या ना त्या कारणावरून जे सामूहिक हल्ले, नग्न धिंड किंवा बहिष्कार घातले जातात, या सगळ्या सामाजिक परिस्थितीतून बाहेर काढून माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार प्राप्त करून देण्याची घटनात्मक चळवळ म्हणजे आरक्षण.
इथं सामाजिक बहिष्कृतता आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाचा अभाव, हेही मुद्दे महत्त्वाचे आहेत.
आरक्षण एका विशिष्ट जातीला नाही तर उपरोक्त लक्षणं असणाऱ्या जात समूहाला दिले जाईल, हे उल्लेखनीय. याउपर आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या समूहांचे अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने त्या त्या राज्य सरकारांकडून मागितले. त्यात प्रामुख्यानं जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा आदींचा समावेश होतो. यावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारलाच फटकारलं आणि म्हटलं की ज्या जातींनी आरक्षणाची मागणी केलीये, त्या राज्यातल्या प्रबळ जाती आहेत. तेव्हा त्यांच्या मागास असण्याला तेथील राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव कारणीभूत आहे.
आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं
मराठा आरक्षणासमोरील घटनात्मक पेचाचा विचार केल्यास लक्षात येतं की हा समूह आरक्षणाच्या कक्षेत येत नाही, असं घटनातज्ज्ञांचं आणि अभ्यासकांचं मत आहे. कारण सामाजिक बहिष्कृततेचा दर्जा हा निकष मराठा समाजाच्या बाबतीत लागू होत नाही. मराठा जातीसमूह हा गावखेड्यातला सर्वांत प्रबळ, संपन्न आणि शक्तिशाली जातसमूह राहिलेला आहे.
बहिष्कृततेचा दर्जा मराठा समूहाला कधीच नव्हता. दुसरी बाब अशी की कुणबी आणि मराठा हे एक आहेत हा सांगण्याचा जो प्रयत्न होतोय, तो चुकीचा आहे, असं म्हणणं बापट आयोगानं मांडलं होतं. मराठा आणि कुणबी वेगळे आहेत आणि या दोघांचे निकषही वेगवेगळे आहेत.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या काही वर्षांनंतर मुंबईच्या मराठा मंदिर इथं पंजाबराव देशमुखांनी तत्कालीन मराठा नेत्यांची बैठक घेऊन प्रस्ताव मांडला होता की जर आपण स्वत: कुणबी आहोत, असं प्रतिज्ञापत्र आयोगापुढे सादर करत असू तर आपल्याला OBC प्रवर्गाचे फायदे मिळतील.
परंतु तत्कालीन मराठा पुढाऱ्यांनी या गोष्टीला कडाडून विरोध केला आणि ‘आम्ही क्षत्रीय कुलवंत आहोत, मागास होण्याचे डोहाळे आम्हाला लागलेले नाहीत,’ असं म्हटलं. त्यांनी पंजाबरांवांची मागणी नुसती धुडकावून लावली नाही तर त्यांच्या घरावर मोर्चे काढण्याचाही प्रयत्न केला. म्हणजे मराठ्यांनी स्वत:हून हे स्पष्टीकरण दिलं आहे की, कुणबी मराठे वेगळे आहेत आणि आम्ही वेगळे आहोत.
तिसरी आणि सर्वांत महत्त्वाची बाब. एकीकडे घटना सांगतेय की सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय सांगतात की 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा जाऊ शकत नाही. मात्र त्याच वेळेला महाराष्ट्रातील मराठा मोर्चेकरी सांगत आहेत की जर तामिळनाडूत 69 टक्के आरक्षणाची मर्यादा होऊ शकते तर ती महाराष्ट्रात का नाही होऊ शकत?
राज्यात 69 टक्के आरक्षणाचं समर्थन करण्यासाठी तामिळनाडू सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात जे म्हटलं होतं ते आपण लक्षात घेतलं पाहिजे, की तामिळनाडूमध्ये प्रगत समूहाची लोकसंख्या 13 टक्के आहे तर मागास समूहाची लोकसंख्या 87 टक्के आहे. त्यामुळे 87 टक्के लोकांना ज्यावेळी मुख्य प्रवाहात आणण्याचा विचार केला जातो, त्यावेळी त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांची आरक्षण मर्यादा असली पाहिजे.
घटनात्मकदृष्ट्या मराठा समूह हा मागास ठरत नाही, त्यामुळे तो आरक्षणाच्या कक्षेत बसत नाही. आरक्षणाच्या टक्केवारीची मर्यादा हा तर प्रश्न आहेच, पण तरीही ओढूनताणून राज्यकर्त्यांनी या आरक्षणाला कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न केला तरीसुद्धा तो आर्थिक निकषांवर आणावा लागेल आणि या देशात आरक्षणासाठी आर्थिक निकष असू शकत नाही.
आरक्षण हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसाठी असावं, अशी तरतूद आहे, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसाठी नाही.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना मंदिरामध्ये धक्काबुक्की होते, ते गरीब आहेत म्हणून नाही तर त्यांच्या जातीच्या दर्जामुळे. म्हणून मराठा समाजाला आर्थिक निकषांच्या आधारावर आरक्षण द्यावे, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. त्या आधारावर आरक्षण दिलं गेलं तर अत्यंत चुकीची घटनात्मक प्रथा इथे रूढ होईल.
याउपर आरक्षण प्रश्न सोडवायचाच असेल तर याआधीची आरक्षणाची जी प्रलंबित यादी आहे, या यादीवर सरकारनं विचार केला पाहिजे. जसं की इथे धनगरांच्या आरक्षणाचा प्रश्न आहे, लिंगायतांच्या आरक्षणाचा प्रश्न आहे.
रंगनाथ मिश्रा आणि सच्चर कमिटीनं सांगितलेले मुस्लिमांचे अनेक प्रश्न आहे. आणि सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे महाराष्ट्रातला जो भटका विमुक्त आहे; इथला घिसाडी, गारुडी, कडेकपारी, वडार, वैदू, जोशी, पारधी, माकडवाले, अस्वलवाले, कोल्हाटी, डोंबारी अशा कितीतरी असंख्य जाती आहेत, ज्याना मतदानाचं ओळखपत्र अथवा आधार कार्ड, या गोष्टी मिळवण्यासाठी किती त्रास सहन करावा लागतो. हे देखील विचारात घ्यायलं हवं की या समूहांमध्ये जागृती नसल्यामुळे शैक्षणिक आणि नोकरीतील संधीचा उपयोग कसा करावा, याबाबतचा विचार तळागाळापर्यंत पोहोचलेला नाही.
कारण जात म्हणून जे प्रभावक्षेत्र दाखवणं गरजेचं असतं, ते दाखवलं जात नाही. त्यामुळे या भटक्या-विमुक्तांना घटनेनं मत तर दिलं पण राज्यव्यवस्थेनं जी पत देणं गरजेचं होतं ती पत त्यांना मिळाली नाही. त्यामुळे आरक्षण देण्याची यादीच ठरवली गेली तर प्राधान्यक्रमानं ते खालून वरपर्यंत द्यावं लागेल आणि त्यात सगळ्यांत आधी भटके येतील.
(लेखातील मतं लेखिकेची वैयक्तिक मतं आहेत.)
