नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या नोटाबंदीला आता दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. मात्र मोदींनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करण्याआधी रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक झाली होती. या बैठकीत मोदी सरकारकडून नोटाबंदीसाठी जी कारणे सांगण्यात आली होती त्यापैकी बहुतेक कारणे बँकेच्या संचालक मंडळावर असलेल्या संचालकांना मान्य नव्हती. मात्र केवळ जनहिताचा विचार करुन रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाने मोदी सरकारच्या या निर्णयाला पाठिंबा दिला.
एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, नोटाबंदी आधी सहा महिन्यांपासून केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळा यासंबंधित चर्चा सुरु होती. काळा पैशाला चाप बसावा, बनावट नोटा चलनातून बाद करण्यासाठी आणि ऑनलाईन व्यवहाराच्या माध्यमातून डिजिटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी
नोटाबंदी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. नोटाबंदीच्या काही तास आधी रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळातील काही सदस्यांनी नोटाबंदीला असहमती दर्शविली होती. काळा पैसा हा फक्त नोटांच्या स्वरूपात नसून सोने, बेनामी मालमत्ता या स्वरूपात देखील असल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या काही संचालकांनी सांगितले होते. त्यामुळे नोटाबंदीचा परिणाम होणार नाही असेही सांगण्यात आले होते.
रिझर्व्ह बँकेच्या काही संचालकांनी मांडलेले मुद्दे:
1) काळा पैसा फक्त नोटांच्या स्वरूपात नसून सोने, बेनामी मालमत्ता या स्वरूपात
2) देशाच्या जीडीपीवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता
