मुंबईतील म्हाडाच्या ३०० आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेतील ६६ इमारतींच्या सेवाशुल्कात तब्बल २५० रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे रहिवाशांना ५०० रुपये म्हणजेच दुप्पट सेवाशुल्क भरावे लागणार होते. इतकेच नाही तर यापुढे प्रत्येक वर्षी एप्रिलमध्ये १० टक्के म्हणजेच सेवाशुल्कात ५० रुपयांची वाढ करण्यात येणार होती, परंतु शिवसेनेने या रहिवाशांची बाजू जोरदार मांडली आणि अखेर या सेवाशुल्काला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे मुंबईतील म्हाडाच्या शेकडो इमारतींमधील हजारो रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच ५०० फुटा पर्यंत घरांना मालमत्ता करमाफीची मुख्यमंत्र्यांकडे केलेली शिवसेनेची मागणी सुद्धा मान्य करण्यात आली आहे.
मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने रहिवाशांना विश्वासात न घेता सेवाशुल्कात 250 रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात रहिवाशांनी स्थानिक शिवसेना आमदार अजय चौधरी यांची भेट घेऊन त्यांना वाढीव सेवाशुल्काला स्थगिती देण्याबाबतची निवेदने दिली. या निवेदनांची तातडीने दखल घेऊन चौधरी यांनी मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर यांना बैठक घेण्याची विनंती केली. आचारसंहितेमुळे बैठक घेता येणार नाही असे सांगण्यात आले होते, परंतु चौधरी यांनी हा गंभीर प्रश्न असून ज्या इमारतींमध्ये रहिवासीच जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत त्या रहिवाशांना अशाप्रकारे वाढीव सेवाशुल्क भरायला लावणे अन्यायकारक असल्याचे सांगत बैठक घेण्याची विनंती केली. त्यानंतर आज म्हाडाच्या इमारतीत ही बैठक पार पडली.
या इमारतींमध्ये ठिकठिकाणी छपरे गळत आहेत. पावसाळ्यात पाचव्या मजल्यावरील रहिवाशांना ठिकठिकाणी भांडी आणि बादल्या ठेवाव्या लागतात. त्यांना सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करावा लागतो. इमारतींची वारंवार दुरुस्ती करूनही इमारतींची अवस्था वाईट आहे. त्यामुळे इमारतींवर पत्र्याचे शेड बसवण्यात यावेत, जेणेकरून इमारतीच्या मूळ ढाच्याचा धोका पोहचणार नाही अशी मागणीही अजय चौधरी यांनी केली. त्यानंतर इमारतींवर पत्र्याचे शेड बसवण्याचा निर्णय झाला. लवकरच इमारतींच्या छतांवर पत्र्याचे शेड बसवण्यात येणार आहेत.
