महापरीक्षा पोर्टल बंद करण्याचा सरकारचा निर्णय
राज्यात ७२ हजार पदांच्या महाभरतीला सुरूवात झाली असून आरक्षण तपासणीचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. ही भरती प्रक्रिया महापरीक्षा पोर्टलद्वारे नव्हे तर प्रत्येक विभाग स्तरावर करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतल्याची माहिती आहे. मागच्या सरकारने जाहीर केलेल्या महाभरतीला महाविकास आघाडीने मुर्त स्वरूप दिले आहे. गृह, पाणी पुरवठा, शिक्षण, सामाजिक न्याय, महसूल, आरोग्य यासह अन्य विभागांकडून रिक्त माहिती संकलित करण्यात आली आहे. राज्यातील विविध विभागांमध्ये पावणे दोन लाख रिक्त पदं आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून पोर्टलबाबत अनेक तक्रारी मुख्यमंत्री कार्यालयाला प्राप्त होत होत्या. याच पार्श्वभूमीवर महापरीक्षा पोर्टलमधील त्रुटी दूर होईपर्यंत सर्व परीक्षांना स्थगिती देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला होता. दरम्यान, महापरीक्षा पोर्टलबाबत विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तक्रारी आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह अन्य लोकप्रतिनिधींनी पोर्टलला केलेला विरोध तसेच पडताळणी समितीच्या अहवालानुसार हे पोर्टल बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
