आम्ही तिकिटाचे पैसे घेत नाही – रेल्वे मंत्रालयाचा घुमजाव
राज्यातील अनेक भागात अडकलेल्या परप्रांतीय कामगारांसाठी सोडण्यात आलेल्या ट्रेनचे भाडे प्रवासी मजुरांकडून वसूल करण्यात येणार आहे अशी माहिती समोर आली होती. यावर काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी जाब विचारात मोदी सरकारवर टीका केली होती. परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना विमानाने निशुल्क परत आणते तर मग मजुरांकडून रेल्वेच्या तिकाटाचे पैसे का घेत आहे, असा सवाल काँग्रेसकडून उपस्थित केला होता.
रेल्वे मंत्रालयाकडून याविषयी स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. यामध्ये रेल्वे आर्थिक नुकसान सहन करत असूनही मजुरांकडून अत्यंत माफक शुल्क आकारत असल्याचे म्हटले आहे. सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांमुळे आम्हाला श्रमिक रेल्वेतील अनेक बर्थ रिकामे ठेवावे लागत आहेत. याशिवाय, मजुरांना नियोजित ठिकाणी सोडल्यानंतर या ट्रेन पूर्णपणे रिकाम्या माघारी येतात. तसेच रेल्वे प्रवासात आम्ही मजुरांना पाणी आणि खाणेही उपलब्ध करुन देतो, असे रेल्वे मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
आतापर्यंत देशाच्या विविध भागातून ३४ श्रमिक रेल्वे सोडण्यात आल्या आहेत. या प्रवासासाठी रेल्वेकडून एकूण तिकिटाच्या केवळ १५ टक्के शुल्क आकारले जात आहे. राज्यांकडूनच या १५ टक्के रकमेची वसुली केली जाते. रेल्वेकडून कोणत्याही प्रकारची तिकीट विक्री सुरु नाही. एवढेच नव्हे राज्य सरकारने दिलेल्या यादीतील नागरिकांनाच ट्रेनमध्ये प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे आम्ही संकटाच्या काळात गरिबांना सुविधा देऊन आपली सामाजिक जबाबादारी योग्यप्रकारे पार पाडत असल्याचे रेल्वे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
