चर्चेतून तोडगा काढू या!

कांजूर कारशेडबाबत मुख्यमंत्र्यांचे केंद्र सरकारला आवाहन

बुलेट ट्रेनसाठी वांद्रे-कुर्ला संकुलात राज्याची हक्काची आणि मोक्याची जागा कें द्राला दिली. तसेच वाढवण बंदर प्रकल्पास विरोध असलेल्या स्थानिकांची समजूत काढत आहोत. मग, राज्याच्या विकासकामात केंद्र सरकार अडथळे का आणते, असा सवाल करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कांजूर कारशेडच्या वादावर चर्चेतून तोडगा काढू या, असे आवाहन रविवारी केंद्र सरकारला केले.

मुख्यमंत्र्यांनी दूरचित्रसंवाद यंत्रणेद्वारे रविवारी जनतेशी संवाद साधला. या वेळी त्यांनी करोनास्थितीचा आढावा घेतानाच मेट्रो कारशेडवरून केंद्र-राज्यात निर्माण झालेल्या वादंगावर भाष्य केले. कांजूरमार्ग येथील जागेवर दावा सांगत केंद्राने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना उच्च न्यायालयाने कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली. त्यामुळे बुलेट ट्रेनसाठीच्या जागेवर मेट्रो कारशेड उभारण्याची चाचपणी राज्य सरकारने करताच केंद्र-राज्य यांच्यात संघर्ष उभा राहिला.

‘‘विरोधकांनी माझ्यावर अहंकाराचा आरोप के ला. हो, मुंबई आणि राज्याच्या हितासाठी मी जरूर अहंकारी आहे. भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन आरेमधील कारशेड कांजूरमार्गला स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण केंद्र सरकार यात अडथळा आणत आहे. या प्रकल्पाच्या आड कें द्राने येऊ नये. राज्याच्या विकासाआड कोणालाही येऊ देणार नाही,’’ असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.

आरेची जागा फक्त मेट्रो-३ च्या मार्गिकेसाठी उपयुक्त आहे आणि इथल्या ३० हेक्टर जागेपैकी ५ हेक्टर जागेवर घनदाट जंगल आहे. म्हणजे २५ हेक्टर क्षेत्रावर आता कारशेड उभारायचे आणि भविष्यातली वाढती गरज लक्षात घेऊन ५ हेक्टरवरचे हे जंगल नष्ट करायचे असे पूर्वीच्या सरकारचे नियोजन होते. याउलट कांजूरमार्गला मेट्रो कारशेड उभारल्याने मेट्रो ३, ४ आणि ६ या मार्गाचे एकत्रीकरण शक्य होणार आहे. तसेच तिन्ही मार्गाचे कारडेपो एकत्र केल्याने या जंक्शनमधून अंबरनाथ-बदलापूपर्यंत मेट्रो मार्ग-१४ जाणार आहे. शिवाय कांजूरमार्गची ४० हेक्टरची जागा ही भविष्यातील कित्येक वर्षांच्या गरजा पूर्ण करू शकणार असल्याने कांजूरमार्गला मेट्रो कारशेड स्थलांतर केले, यात काय चुकले, असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी केला.

कें द्र सरकारच्या बुलेट ट्रेनसाठी राज्याने वांद्रे-कुर्ला संकुलातील हक्काची आणि मोक्याची जागा दिली. केंद्र सरकारने तिथले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र इतरत्र हलवले. तरीही राज्याने या प्रकल्पास जागा दिली. राज्याच्या विकासकामात केंद्र सरकारने अडथळे आणू नयेत एवढीच अपेक्षा आहे. केंद्र आणि राज्याने एकत्र बसून हा वाद सोडवला तर जनतेच्या फायद्याचा असलेला हा प्रकल्प राबवणे सोपे जाईल, असे सांगताना माहूल येथील पंपिंग स्टेशनसाठी राज्य शासन केंद्राकडे जागेची मागणी करत असताना केंद्र त्यास प्रतिसाद देत नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्र येऊन विकासकामांना गती दिली पाहिजे. विकासाचे दूरगामी परिणाम विचारात घेतले पाहिजेत, असेही ते म्हणाले. विकासाला वेळ लागला तरी चालेल, परंतु भावी पिढय़ांच्या भवितव्याचा विचार करून काम केले पाहिजे, या भावनेने आपण काम करत आहोत. जनतेच्या विश्वासाला तडा जाईल, असे कोणतेही काम आपण करणार नाही तर महाराष्ट्रहिताचेच काम करू, असेही त्यांनी भाजपला खडसावले.

संकटकाळात राज्याची मदत

सरकार आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीत आहे. केंद्र सरकारकडून राज्याची हक्काची काही हजार कोटी रुपयांची रक्कम मिळणे बाकी आहे. असे असताना राज्य सरकार आत्मविश्वासाने एकेक पाऊल पुढे टाकत असून, अनेक आपत्तींच्या प्रसंगात जनतेला, शेतकऱ्यांना मदत केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. करोनाचे संकट, निसर्ग चक्रीवादळ, पूर्व विदर्भातील पूरस्थिती, राज्यभरात अतिवृष्टीने झालेले नुकसान या सगळ्या अडचणींचा सामना करत राज्य विकासाच्या मार्गावर पुढे जात असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. जगभर टाळेबंदीने विकास प्रक्रिया थंडावली असताना महाराष्ट्र राज्याने औद्योगिक क्षेत्रात ६५ हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले. अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणुकीला पसंती दिली. जुलै महिन्यात करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारातील ७० टक्के काम पूर्ण झाल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

शरद पवारांची मध्यस्थीची तयारी

कांजूरमार्ग कारशेडच्या जागेवरून झालेल्या वादात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मध्यस्थी करण्याची तयारी दर्शविल्याची माहिती राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते  व अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. या संदर्भात पवार हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. जनतेच्या हिताचा प्रकल्प कें द्र व राज्याच्या वादात रखडू नये, ही पक्षाची भूमिका आहे, असे मलिक म्हणाले.

कांजूरचा हट्ट सोडावा – फडणवीस : कांजूरमार्ग येथे कारशेडचा हट्ट सोडावा आणि ती आरेमध्ये करावी, अशी हात जोडून विनंती आहे, अशी प्रतिक्रिया विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र  फडणवीस यांनी रविवारी व्यक्त केली. हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा करू नये, चर्चेसाठी आम्ही तयार आहोत, असेही फडणवीस म्हणाले.