मराठा समाजाच्या प्रलंबित सवलती संदर्भात ठाकरे सरकार सकारत्मक !
मराठा आरक्षणासंदर्भात यापूर्वी जाहीर झालेल्या मात्र फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात प्रलंबित असलेल्या उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्याबाबत महाविकास आघाडीचे सरकार अधिक गांभीर्याने विचार करत आहे. याबाबतची माहिती मराठा आरक्षणसंदर्भातील उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.
मराठा आराखसं उपसमितीच्या बैठकीनंतर चव्हाण बोलत होते. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार त्याचबरोबर समितीचे सदस्य तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, विधी विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत आदी तसेच प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत १५ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणा संदर्भात होणाऱ्या सुनवाई दरम्यान भक्कमपणे बाजू मांडण्यासंदर्भात बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. तसेच या बैठकीमध्ये मराठा समाजाशी संबंधित विविध योजना व सवलती, त्यांची अंमलबजावणी तसेच न्यायालयीन कामकाजाच्या तयारीबाबत विचार विनिमय केला जाणार आहे.