अहमदनगर : माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती पुरविण्यास हेतुपुरस्सर टाळाटाळ व दुर्लक्ष करून अर्जदारास शारीरिक व मानसिक त्रास दिल्याने पाथर्डी तहसील कार्यालयाने संबंधित अर्जदारास २ हजार रूपये नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश राज्य माहिती आयोगाच्या नाशिक खंडपीठाचे आयुक्त के. एल. बिष्णोई यांनी दिला आहे. मात्र या आदेशावर पाथर्डी तहसील कार्यालयाने कोणतीही कार्यवाही न करता माहिती आयुक्तांच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखविली आहे.
शिरापूर (ता. पाथर्डी) येथील बाळासाहेब यादव आव्हाड यांनी १६ आॅगस्ट २०१६ च्या माहिती अधिकार अर्जानुसार वारसाची नोंद घेताना त्यांच्या हिश्याप्रमाणे सातबारा उताऱ्यावर नाव दाखल करण्यासाठीचे शासन निर्णय अथवा परिपत्रकाच्या प्रती मागितल्या होत्या. ही माहिती पाथर्डी तहसील कार्यालयातील जनमाहिती अधिकाºयाने न दिल्याने आव्हाड यांनी प्रथम अपील अधिकारी असलेल्या तहसीलदारांकडे अपील केले. तहसीलदारांनी अर्जदाराचे अपील मान्य करून माहिती विनामूल्य देण्याचा आदेश दिला. पण त्यावरही माहिती न मिळाल्याने आव्हाड यांनी नाशिकच्या माहिती आयुक्तांकडे द्वितीय अपील केले.
त्यांनी १९ जानेवारी २०१९ रोजी निर्णय देताना जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी हा निर्णय मिळाल्यापासून १५ दिवसांमध्ये अर्जदारास विनामूल्य माहिती पुरविण्याचा आदेश दिला. हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करून मुदतीत माहिती न दिल्याने तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी तथा अव्वल कारकून यांच्याविरूद्ध माहितीचा अधिकार, २००५ चे कलम २० (१)नुसार २५ हजार रूपये शास्तीची कार्यवाही का करू नये, याचा लेखी खुलासा त्यांनी आयोगासमोर सादर करावा. अन्यथा त्यांचे काहीही म्हणणे नाही, असे गृहित धरून शास्तीचे आदेश कायम केले जाऊ शकतील, याची नोंद घ्यावी, असे आयुक्तांनी बजावले.
याबाबतचा आदेश कार्यालयास मिळालेला नसलेले तहसीलदार नामदेव पाटील यांनी सांगितले.
चार महिन्यांपासून प्रतीक्षा
पाथर्डी तहसील कार्यालयाने माहिती पुरविण्यास टाळाटाळ व दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अपिलार्थीस शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागल्याने तहसील कार्यालयाने अपिलार्थीस २ हजार रूपये नुकसान भरपाई देणे योग्य होईल, असे स्पष्ट करीत आव्हाड यांचा अर्ज निकाली काढला. तसेच अहमदनगरच्या जिल्हाधिकाºयांना याबाबत संबंधितांना आदेश बजावून तत्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. त्याप्रमाणे माहिती आयुक्तांना अनुपालन अहवाल सादर करण्यास जिल्हाधिकाºयांना सांगितले. या आदेशाच्या चार महिन्यानंतरही आव्हाड यांना जिल्हाधिकाºयांकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही.
