महाराष्ट्र बुलेटिन : औरंगाबाद शहराचे संभाजीनगर असे नामांतर करण्यासाठी राज्याच्या विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेण्यात येत आहे. यासह इतर आवश्यक मान्यता प्राप्त होताच केंद्र सरकारकडे नामकरणाचा रीतसर प्रस्ताव पाठवण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच विधी व न्याय मंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली. भाजपचे आमदार योगेश सागर यांनी औरंगाबादच्या नामांतरासंदर्भात तारांकित प्रश्न विचारला होता. यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लेखी उत्तर दिले.
महसूल व वनविभागाने ९ ऑक्टोबर १९९५ रोजी औरंगाबाद शहराचे नामकरण संभाजीनगर करण्याबाबत प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. या अधिसूचनेनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठात तत्कालीन नगरसेवक महम्मद मुश्ताक अहमद यांनी दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने या दोन्ही दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अहमद यांनी विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जानेवारी १९९६ रोजी जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते आणि सांगितले होते की हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो.
२७ जून २००१ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार महसूल, वन व नगरविकास विभागाच्या अधिसूचनेनुसार प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप अधिसूचना रद्द करण्यात आल्या. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली. त्या अनुषंगाने विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेण्यात येत आहेत, हे अभिप्राय आल्यानंतर केंद्र सरकारकडे नामकरणाचा प्रस्ताव पाठवण्यात येईल असे लेखी उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.
