शहरांसाठी तयार करण्यात येणारे विकास आराखडे जीआयएस प्रणाली आधारित – एकनाथ शिंदे
शहरांच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण कामगिरी बजावणाऱ्या विकार आराखड्यची अंबलबजावणी बिनचूक आणि काटेकोरपणे व्हावी तसेच प्रत्येक टप्प्यावर विकास आराखडय़ाबाबतची माहिती अद्ययावत व्हावी, यासाठी राज्यात आता शहरांसाठी तयार करण्यात येणारे विकास आराखडे जीआयएस प्रणाली आधारित केले जाणार आहेत.
नगरविकास विभागाने यासाठी तज्ज्ञ पात्र संस्थांची निवडसूची अंतिम करून प्रसिद्ध केलेली आहे. तसेच अशा प्रकारचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र राज्य हे पहिलेच राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ नुसार नगरपंचायत, नगर परिषद अथवा अन्य कोणत्याही नियोजन प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत त्यांच्या क्षेत्राची विकास योजना तयार करून ती राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवणे बंधनकारक असते.
आजवर असे अनेक डीपी पारंपरिक पद्धतीने, नकाशांवर आधारित बनवले जात होते. त्यामुळे त्यांच्या अंमलबजावणीत आणि आढावा घेण्याबाबत अनेक मर्यादा येतात. त्यामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन जीआयएस प्रणाली आधारित डीपी तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
