मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्या. चेलमेश्वर यांनी शुक्रवारी मुंबईत राम मंदिर प्रश्नावर भाष्य केलं. सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला प्रलंबित असला तरी राम मंदिराच्या निर्माणासाठी सरकार कायदा बनवू शकतं. संसदीय प्रक्रियेद्वारे न्यायालयांच्या निर्णयात अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न यापूर्वीही अनेकदा झालाय, असंही त्यांनी यापुढे म्हटलं. हा एक प्रकारे मोदी सरकारला टोलाच होता, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.
राम मंदिराच्या निर्माणासाठी सरकारद्वारे कायदा बनवला जावा, अशी मागणी गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाद्वारे रेटण्याचा प्रयत्न केला जातोय.
काँग्रेस पक्षाशी निगडीत संघटना ‘ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स काँग्रेस’द्वारे आयोजित करण्यात आलेल्या एका चर्चेदरम्यान न्या. चेलमेश्वर यांनी ही टिप्पणी केलीय.
