माजी मुख्य न्यायमूर्ती अजित शहा यांचे परखड मत
सहा वर्षांपूर्वी केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अध:पतनास सुरुवात झाल्याचे परखड मत कायदा आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती अजित शहा यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले. गेल्या काही वर्षांपासून विविध प्रकारे मूलभूत हक्कांची पायमल्ली होताना दिसत असूनही सर्वोच्च न्यायालय मात्र बघ्याच्या भूमिकेत शिरल्याचेही त्यांनी म्हटले.
न्यायमूर्ती होस्बेट सुरेश यांना मरणोत्तर डॉ. असगर अली इंजिनीअर स्मृती जीवनगौरव पुरस्कराने गौरविण्यात येणार आहे. त्याचे औचित्य साधून न्यायमूर्ती होस्बेट यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ आयोजित ‘सर्वोच्च न्यायालयाचे अध:पतन : स्वातंत्र्याचा विसर आणि अधिकारांची पायमल्ली’ (सुप्रीम कोर्ट इन डिक्लाइन: फॉरगोटन फ्रीडम अ‍ॅण्ड इरोडेड राइट्स) या विषयावरील व्याख्यानात न्यायमूर्ती शहा यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि न्यायव्यवस्थेविषयी आपली मते मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनीही आपले विचार मांडले.
सध्या सरकारविरोधी आवाज उठवणाऱ्यांचा आवाज दडपून टाकण्याचा सर्रास प्रयत्न केला जात आहे. विद्यार्थी, शिक्षण वा विचारवंत असो ज्यांनी ज्यांनी सरकारविरोधात आवाज उठवला, त्यांच्यावर देशद्रोहासारखे गंभीर आरोप लावले गेले. दंगली उसळवण्याच्या आरोपाअंतर्गत त्यांना अटक केली जात आहे. सत्ताधारी आपला अजेंडा राबवण्यासाठी आग्रही आहेत. न्यायव्यवस्थेवरही त्याचा प्रभाव दिसून येतो, असे न्यायमूर्ती शहा म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे अध:पतन हे २०१४ पासून नाही, तर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ साली स्वत:च्या हातात घेतल्यापासून झाल्याची टीका दुष्यंत दवे यांनी केली. न्यायव्यवस्थेतील हस्तक्षेपात राजकीय हस्तक्षेपच कारणीभूत नाही, तर नागरिक म्हणून आपणही अपयशी ठरलो आहोत. आज देशात कायद्याचे राज्य नाही. न्यायाधीशांवर टीका केली जाऊ शकत नाही. अवमानाच्या भीतीने ती करण्यास यापुढे कोणी धजावणार नाही. ही स्थिती भारतातील नाही, सध्या जगात तेथील नेतृत्त्व समाजात दुही निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. घटनात्मक संस्थांवर जनतेकडून नैतिक दबाव आणला गेला तर हे चित्र बदलेल, असेही दवे यांनी स्पष्ट केले.
‘न्यायव्यवस्था कर्तव्यापासून दूर’
