केंद्र सरकारची चिंता वाढली; एकूण कर्जाची रक्कम १०१.३ लाख कोटींवर पोहचली

केंद्र सरकारवरील एकूण कर्जाचा बोजा (Government of India Liabilities) जून २०२० पर्यंत १०१.३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहचला आहे. सर्वाजनिक कर्जासंदर्भात जारी करण्यात आलेल्या नवीन अहवालामधून ही माहिती समोर आली आहे. वर्षभरापूर्वी म्हणजेच जून २०१९ मध्ये सरकारवरील एकूण कर्ज हे ८८.१८ लाख कोटी रुपये इतकं आहे. सार्वजनिक कर्जासंदर्भात शुक्रवारी जारी करण्यात आलेल्या तिमाही अहवालानुसार जून २०२० पर्यंत सरकारकडून देणं बाकी असलेल्या रक्कमेपैकी ९१.१ टक्के वाटा हा सार्वजनिक कर्जाचा आहे. यासंदर्भातील वृत्त बिझनेस स्टॅण्डर्डने दिलं आहे.

अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालामध्ये केंद्र सरकारवरील कर्जाची आकडेवारी समोर आली आहे. या अहवालानुसार जून महिन्याच्या शेवटी केंद्र सरकारवर १०१.३ लाख कोटी रुपये कर्ज आहे. मार्च २०२० पर्यंत हे कर्ज ९४.६ लाख कोटी इतके होते. करोनाच्या संकटानंतर कर्जाचा हा आकडा वाढताना दिसत आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत हा आकडा १३ लाख कोटींहून अधिकने वाढल्याचे आकडेवारीवरुन स्पष्ट होत आहे. या एकूण कर्जाच्या २८.६ टक्के रक्कमेच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिक्कल आहे, असंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. पुनरावलोकनाच्या कालावधीत व्यावसायिक बँकांचा वाटा ३९ टक्के आणि विमा कंपन्यांचा २६.२ टक्के होता असंही यामध्ये म्हटलं आहे.

केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षामध्ये ३ लाख ४६ हजार कोटींची डेटेड सिक्युरिटीज जारी केल्या. तर मागील वर्षी याच कालावधीमध्ये हा आकडा २ लाख २१ हजार कोटी इतका होता.  सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन कक्षाच्या (पीडीएमसी) आकडेवारीनुसार, मागील आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीमध्ये नव्याने जारी करण्यात आलेल्या सरासरी भारित परिपक्वता (Weighted Maturity) १६.८७ वर्षांची होती. हाच आकडा आता १४.६१ वर्षांपर्यंत आला आहे. तर केंद्र सरकराने एप्रिल-जून २०२० दरम्यान आर्थिक व्यवस्थापन बिलच्या मदतीने ८० हजार कोटी रुपये उभे केले.

पुढील काही दशकांमध्ये वाढत राहणार कर्ज?

करोना आणि लॉकडाउनमुळे केंद्र सरकारसमोरील आर्थिक संकट कशाप्रकारे दिवसेंदिवस अधिक वाढत चाललं आहे. याच आर्थिक संकटावर प्रकाश टाकणारा एक अहवाल  ब्रोकरेज फर्म असणाऱ्या मोतीलाल ओसवाल फायनॅनशियल सर्विसेसच्या अर्थतज्ज्ञांनी ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात जारी केला होता. या अहवालात पुढील काही कालावधीमध्ये सरकारी कर्ज हे  ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या’ (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) म्हणजेच जीडीपीच्या ९१ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या अहवालानुसार सरकारचे सामान्य कर्ज हे या आर्थिक वर्षामध्ये जीडीपीच्या तुलनेत ९१ टक्क्यांपर्यंत जाणार आहे. या कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी ही केंद्र आणि राज्य सरकारांची असते. १९८० नंतर म्हणजेच जेव्हापासून या कर्जासंदर्भातील माहितीचे संकलन केलं जात आहे, तेव्हापासून पहिल्यांदाच जीडीपीच्या तुलनेत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सरकारवरील कर्जाचा बोजा वाढल्याचं दिसत आहे.

आर्थिक वर्ष २०३० पर्यंत हे कर्ज ८० टक्क्यांपर्यंत असेल. इतकचं नाही तर २०४० पर्यंत या कर्जाची टक्केवारी ६० टक्क्यांपर्यंत आणण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट साध्य होईल असं वाटतं नसल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. मागील काही वर्षांपासून आर्थिक विकासामध्ये सरकारच्या भांडवली खर्चाचा मोठा वाटा होता. आर्थिक वर्ष २०१६ पासून सरकारवरील कर्ज सातत्याने वाढत आहे. आर्थिक वर्ष २००० साली जीडीपीच्या तुलनेत सरकारवरील कर्ज ६६.४ टक्के इतकं होतं. तर २०१५ साली हा आकडा ६६.६ टक्के इतका होता. २०१५ नंतर हे कर्ज अगदी वेगाने वाढलं आहे. सध्या २०२० च्या आर्थिक वर्षात हे कर्ज जीडीपीच्या ७५ टक्के इतकं आहे. या अहवालामध्ये पुढील दशकभराच्या कालावधीमध्ये जीडीपीची गती संथ राहिल असं नमूद करण्यात आलं आहे. जो पर्यंत खासगी खर्च वाढत नाही तोपर्यंत परिस्थिती अशीच राहणार असल्याचेही अहवालात म्हटलं आहे.