समिती स्थापण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव फेटाळला; उद्या पुन्हा चर्चा
पाच सदस्यांची समिती नेमून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रस्ताव ३५ शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी फेटाळला. त्यामुळे केंद्र सरकारने मंगळवारी विज्ञान भवनात बोलावलेल्या बैठकीची तिसरी फेरीही निष्फळ ठरली. वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम असून, त्यांचे आंदोलनही कायम आहे.
शेतकऱ्यांशी पुन्हा चर्चा करण्यास केंद्र सरकार तयार असून, आता ३ डिसेंबरला बैठक बोलावण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी बैठकीनंतर दिली. कृषी कायद्यांसंदर्भात शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक शंकेचे निरसन केले जाईल आणि तोडगा काढला जाईल, असे तोमर यांनी बैठकीला जाण्यापूर्वी पत्रकारांना सांगितले होते. शेतकरी नेते व सरकारच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली पाच सदस्यांची समिती नेमून वादग्रस्त मुद्दय़ांवर चर्चा करण्याचा प्रस्ताव केंद्राने बैठकीत मांडला. हा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांशी यापूर्वीही झालेल्या दोन बैठकांमध्येही मांडण्यात आला होता. त्या वेळीही व आताही तो शेतकरी नेत्यांनी फेटाळला. कृषी कायदे बनवण्यापूर्वी शेतकऱ्यांशी चर्चा का केली नाही, असा सवाल करत शेतकरी नेत्यांनी आता समिती नेमण्याची वेळ
निघून गेली असल्याचे मंत्र्यांना बैठकीत सांगितले. शेतकरी संघटनांशी चर्चा करण्यापूर्वी मंगळवारी पुन्हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या निवासस्थानी चर्चा केली. केंद्रीय मंत्र्यांची तीन दिवसांतील ही तिसरी बैठक होती. केंद्र सरकारच्या वतीने राजनाथ सिंह हे शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करतील, असे सांगितले जात होते. मात्र, विज्ञान भवनातील बैठकीत कृषिमंत्री तोमर, उद्योगमंत्री पीयूष गोयल व उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश हे तीन मंत्री उपस्थित होते.
अखेर ३५ शेतकरी नेत्यांनाही निमंत्रण
केंद्र सरकारने चर्चेसाठी फक्त पंजाबच्या शेतकरी संघटनांना निमंत्रण दिले होते. त्यात, ‘दिल्ली चलो’चा नारा देणाऱ्या व राष्ट्रीय स्तरावर शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चातील शेतकरी संघटनांचा समावेश नव्हता. सोमवारी कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची बैठक झाल्यानंतर, पंजाबमधील ३२ शेतकरी संघटनांशी मंगळवारी चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला व चर्चेचे निमंत्रणही देण्यात आले. मात्र, अन्य राज्यांतील शेतकरी संघटनांच्या राष्ट्रीय नेत्यांचाही चर्चेत समावेश झाला पाहिजे, अशी ठाम भूमिका पंजाब किसान संघर्ष समितीने घेतली. त्यामुळे चर्चा फक्त पंजाबमधील शेतकऱ्यांपुरती सीमित ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न अपयशी ठरला. देशभरात ५०० पेक्षा जास्त शेतकरी संघटना असताना फक्त ३२ संघटनांना कसे आमंत्रण दिले, उर्वरित शेतकरी संघटनांशिवाय आम्ही चर्चा करणार नाही, असे समितीचे संयुक्त सचिव सुखविंदर सब्रान यांनी स्पष्ट केले होते. पंजाबच्या शेतकरी संघटनांची आक्रमक भूमिका पाहून केंद्र सरकारने संयुक्त किसान मोर्चाचाही चर्चेत समावेश केला. मोर्चाच्या समन्वय समितीचे सदस्य असलेले अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीचे योगेंद्र यादव, अखिल भारतीय किसान सभेचे हन्नान मोल्लाह, राष्ट्रीय किसान महासंघाचे शिवकुमार कक्काजी आणि भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी यांचा समावेश होता. मात्र, गृहमंत्री अमित शहा यांनी पंजाबच्या शेतकरी नेत्यांशी संपर्क साधून योगेंद्र यादव यांचा समावेश न करण्याचा आग्रह धरला. शेतकरी नेत्यांनी चर्चेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, योगेंद्र यादव यांनी नेत्यांना बैठकीला जाण्याची विनंती केली. या चर्चेत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली व अन्य राज्यांतील शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी नव्हते. या संघटनांशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली जाईल, असे केंद्राने कळवल्याची माहिती उत्तर प्रदेशमधील भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष नरेश टिकैत यांनी दिली.
प्रमुख मागण्या
* तीन नवे कृषी कायदे रद्द करावेत.
* हमी भावासाठी कायदा करावा.
* वीज विधेयक मागे घ्यावे.
* खुंट जाळण्यावरील दंड आकारणी थांबवावी.
