पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील भाजपा सरकर शालेय शिक्षणासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीमध्ये मोठी कपात करण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या तिजोरीमध्ये खडखडाट असल्याने २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या निधीमधील तीन हजार कोटींची कपात केली जाण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भातील माहिती एका खाजगी वृत्त समूहाने दिलेली आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे शालेय शिक्षणावर परिणाम होणार आहे
आर्थिक चणचण असल्याने शालेय शिक्षणासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीमध्ये कपात करण्यात यावी असा प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाने सरकारसमोर सादर केला आहे. शालेय शिक्षण विभागाला २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षासाठी ५६ हजार ५३६ कोटी ६३ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. दोन आठवड्यांपूर्वी झालेल्या एका बैठकीमध्ये या प्रस्तावासंदर्भात केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि अर्थमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चाही झाली आहे.
