जलयुक्त शिवार योजनेची होणार चौकशी, फडणवीसांच्या अडचणी वाढणार
तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातील महत्वकांक्षी प्रकल्प समजल्या जाणाऱ्या जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिलेले आहेत. राज्य सरकारकडून या संदर्भात सामिती गठीत करण्यात आली असून त्यानुसार सहा जिल्ह्यातल्या ११२८ कामांची चौकशी होणार आहे. निवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांची समिती ही चौकशी करणार आहे.
या जलयुक्त शिवार प्रकल्पाची चौकशी करून सहा महिन्यात चौकशी अहवाल सादर करणार आहे. ही चौकशी समिती २०१५ पासून कामाची चौकशी करणार आहे. ही योजना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट होता. आत याची चौकशी होत असल्यामुळे हा फडणवीसांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. तसेच जलयुक्त शिवार योजनेवर कॅगने ताशोरे सुद्धा ओढले होते. त्यामुळे फडणीवसांच्या अडचनीत वाढ होणार हे नाकारता येत नाही.
या योजनेवर कोटयवधी रुपये खर्च झाला, मात्र त्याचा काहीच फायदा झाला नाही, आरोप करण्यात येत आहे. यामुळे या योजनेतील मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर येईल, असे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे आहे. कॅगच्या अहवालानंतर काँग्रेस पक्षाने भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला होता. जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचार उघड करून जलयुक्त शिवार नव्हे तर झोलयुक्त शिवार आहे. असे म्हटले होते.
