पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाने भाजपा पक्षाला टार्गेट करून आले रे आले, चोरटे आलेच्या घोषणा दिल्या. त्याचप्रमाणे जयदत्त क्षीरसागर आणि राधाकृष्ण विखे हे विधानसभा सभागृह परिसरात येताच ‘आयाराम गयाराम जय श्रीराम’च्या घोषणांनी विरोधकांनी परिसर दणाणून सोडला. पंरतु जरी आज जयदत्त क्षीरसागर आणि विखे-पाटील यांनी पक्ष बदली केला असला तरी राष्ट्रवादी पक्षात असणारे सर्वच नेते हे इतर पाकातून आलेले “इनकमिंग” नेते मंडळी आहे याचा कुठेतरी अजित पवार आणि घोषणा देणाऱ्या भाजपातून बंडखोरी करत राष्ट्रवादी पक्षात प्रवेश केलेल्या धनंजय मुंडे यांना विसर पडला आहे. आज इतरांना चोर म्हणणारे राष्ट्रवादीचे नेते स्वतः अनेक घोटाळ्यात अडकलेले आहे ते वाचा सविस्तर…सिंचन घोटाळा महाराष्ट्राच्या सिंचन विभागात २००० च्या दशकात झालेला एक भ्रष्टाचाराचा घोटाळा आहे.
२०११-१२ च्या राज्य आर्थिक सर्वेक्षणातून असे उघड झाले की महाराष्ट्र सरकारने गेल्या दशकात जरी ७०,००० कोटी रुपये सिंचन विकास कामांवर खर्च केले असले तरी राज्यातील सिंचन क्षेत्र फक्त ०.१% ने वाढले आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (मजनिप्रा) २००७ ते २०१३ या कालावधीत स्वतःच्या कायद्याचे उल्लंघन करून एकात्मिक राज्य जल आराखडा नसताना १८९ सिंचन प्रकल्प मंजूर केले.
या घोटाळ्यात माजी मंत्री अजित पवार आणि नवनिर्वाचित खासदार सुनील तटकरे यांचे नाव पुढे आलेले आहे. सध्या तरी हे प्रकरण न्यायालयात निर्णयाचा वाट पाहत आहे.
नाशिक येथील सिक्युरिटी प्रेसमधील मुद्रांक छापण्याचे मशीन भंगारात घेऊन त्या मार्फेत बनावट मुद्रांक छापून आणि त्याची राजरोसपणे विक्री करून अब्दुल करीम तेलगीने ३२००० कोटी रुपयाची उलाढाल केली. या घोटाळ्याबाबत तेलगीची नार्को टेस्ट करण्यात आली तेव्हा त्याने मोठ्या राजकीय नेत्यांची नावे घेतली. तेलगी मुळे छगन भुजबळांना उपमुख्यमंत्री आणि गृह मंत्री पद सोडावे लागले होते.
३२ हजार कोटी रुपयांच्या मुद्रांक घोटाळ्यात राज्य सरकार मधील संबंधित मंत्रीमंडळ, अधिकारी, कर्नाटक राज्य सरकार मधील मंत्री व उच्च पदस्थांचे संबंध तेलगीने स्पष्ठपणे कबूल केले.
महाराष्ट्र सहकारी दूध महासंघ (महानंद)ला दुधाच्या पिशव्यांसाठी लागणाऱ्या ३६०० टन पॉलिफिल्मच्या खरेदीसाठी ऑक्टोबर २००२ मध्ये मागविलेल्या निविदा २४ जणांनी भरल्या. यात १० कंपन्यानी ६४.३६ रुपये ( प्लास्टिक दाण्याचा खर्च वगळता १६.९० रुपये) असा समान दर दिला आणि इतर ६ कंपन्यांनी ६७.२१ रुपये असा सामान दर दिला.मागील वर्षी १०.५० रुपये दर दिला असताना महानंदाच्या वरिष्ठ अधिकाऱयांच्या संमतीने १६.९० रुपये दर कंपन्यांनी दिला.
या व्यतिरिक्त जकात आणि अन्य खर्च धरल्यास हा दर प्रत्यक्षात १९ ते २० रुपये झाल्यामुळे महानंदाला या व्यवहारात ३.५० कोटींचा तोटा झाला बालसुधार गृह आणि बालकाश्रम उघडण्यासाठी संस्था चालकाचे प्रस्थाव नसतानाही आणि इमारती उभ्या राहिल्या नसतानाही कोट्यवधी रुपयेचे अनुदान वाटण्यात आले. १३ जून २००९ रोजी विधानसभेत हे प्रकरण गाजले. महिला आणि बालविकास मंत्री श्री. मदन पाटील यांनी २०० संस्थापैकी ७४ संस्था बोगस असल्याचे आढळून आल्याने त्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत अशी कबुली दिली. ३०० कोटी रुपयेचा गैरव्यवहार झालेला उघडकीस आले.लवासा प्रकरणी ‘अजित पवार यांनी केवळ २३ हजार रुपये प्रती महिना या दराने लेक सिटी कॉर्पोरेशनला ३० वर्षांच्या भाडेपट्टीकरारावर ३४१ एकर जमीन उपलब्ध करून दिली. मुंबई शहरात लहान आकाराचा फ्लॅटसुद्धा या दरात येत नाही.
लेक सिटी कॉर्पोरेशनचे २०.८१ टक्के शेयर खासदार सुप्रिया सुळे आणि त्यांचे पती सदानंद सुळे यांच्या नावावर होते’ असा आरोप करण्यात आलेला होता. जमीनविक्रीतून सुप्रिया सुळे यांना प्रचंड आर्थिक लाभ झाला असल्याचा आरोपही सिद्ध झाला होता.आज इतके घोटाळे करून सुद्धा राष्ट्रवादी भाजपाला घोटाळेबाज म्हणून संबोधत आहे. भाजपावर आरोप करणारे राष्ट्रवादीचे मंत्री तथा सिंचन घोटाळ्याचे आरोपी अजित पवार अग्रेसर आहे. त्यामुळे आज अजित पवारांना भाजपाला चोर ठरवण्याचा अधिकार राहतो का? याचा विचार आज राष्ट्रवादीच्या सर्वच नेत्यांनी करणारे गरजेचे आहे
