युतीने शब्द पाळला: शिवसेना-भाजपने जाहीर केलेलं मराठा आरक्षण हायकोर्टात वैध
गेल्या तीन वर्षांपासून गाजत असलेला मराठा आरक्षण मुद्दा युती सरकाने निकाली काढत मराठा समाजाला १६% आरक्षण जाहीर केलेलं होतं. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी महाराष्ट्रभर जवळपास ५८ मराठा मोर्चे निघाले होते. त्यानंतर युती सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला होता.
तत्पूर्वी २०१४ लोकसभा निवडणुकीआधी शिवसेना-भाजपने मराठा समाजाला आरक्षण देऊ असा शब्द दिला होता, मात्र तेंव्हा कोणालाच मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल असं वाटलं नव्हतं. आघाडी सरकारने घाईगडबडीत लागू केलेलं मराठा आरक्षण कोर्टात पूर्णपणे फसलं होतं. त्यामुळे युती सरकारने आरक्षण जाहीर केलं तरी ते कोर्टात टिकणार नाही असा कयास बांधला जात होता.
२०१४ मध्ये युती सरकार केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत आलं. मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी विरोधकांनी सरकारला घेरण्यास सुरुवात केली होती. या मुद्द्यावर सरकार अडचणीत सापडेल अशी स्थिती निर्माण होत असतानाच युतीने आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला. आज कोर्टातही आरक्षण टिकलं. उशिरा निर्णय घेऊ पण तो अभ्यासपूर्ण घेऊ असा मुख्यमंत्र्यांनी केलेला दावा आज खरा ठरला. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार यावर आज शिक्कामोर्तब झालं आहे.
मराठा विद्यार्थ्यांसाठीच्या वटहुकुमावर राज्यपालांची स्वाक्षरी…..
