नवी दिल्ली : अयोध्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘त्रिसदस्यीय समिती’ची नियुक्ती करण्यात आलीय. न्यायमूर्ती खलीफुल्लाह, श्री श्री रविशंकर आणि श्रीराम पंचू यांचा या समितीमध्ये समावेश करण्यात आलाय. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण व न्या. एस. अब्दुल नझीर यांच्या विशेष घटनापीठानं हा निर्णय दिलाय.
आज सकाळी १०.३० वाजता या प्रकरणात सुनावणी सुरू झाली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं न्यायमूर्ती खलीफुल्लाह, श्री श्री रविशंकर आणि श्रीराम पंचू या तिघांची नावं आपल्यावतीनं सुचवली. यापूर्वी न्यायालयानं दोन्ही पक्षांकडून नाव सुचविण्यास सांगितलं होतं. परंतु, दोन्ही पक्षांकडून नावं देण्यात आली नाहीत.
त्यामुळे, न्यायालयानं ही त्रिसदस्यीय समिती मध्यस्थाची भूमिका निभावणार असल्याचा निर्णय दिला. उल्लेखनीय म्हणजे, या मध्यस्थी प्रक्रियेचं कुठल्याही प्रकारचं वार्तांकन मीडियाकडून होणार नाही. सर्व पक्ष परस्पर संमतीनं या प्रश्नावर तोडगा काढतील, अशी आशाही सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केलीय.
अयोध्येचा वाद
अयोध्येतल्या रामजन्मभूमी वादग्रस्त जमिनीच्या २.७७ एकर जागेबाबत मध्यस्थीने वाद सोडवण्याची सूचना बुधवारी न्यायालयाने केली होती. दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकून घेतल्यावर न्यायालयानं हा निकाल राखून ठेवला होता. त्यावर आज न्यायालयानं त्रिसदस्यी समिती नेमण्याचा निर्णय दिलाय.
याआधी, हिंदू पक्षकारांनी मध्यस्थीच्या मुद्द्याला विरोध केला होता तर मुस्लिम पक्षकारांनी शक्यता तपासण्याची तयारी दर्शवली होती. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं ऐतिहासिक गोष्टी सांगत आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांनाह चांगलंच सुनावलं होतं. ‘बाबरनं जे केलं ते आपण बदलू शकत नाही… परंतु, आपला उद्देश वाद सोडवणं हा आहे. इतिहासाची माहिती आम्हालाही आहे. ‘मध्यस्थी’ म्हणजे कोणत्याही पक्षाचा विजय किंवा पराजय नाही. हे प्रकरण हृदय, मेंदू आणि भावनांशी जोडलेलं आहे. आम्ही या प्रकरणाची संवेदनशीलता जाणतो’ असं म्हणत न्यायमूर्ती एस ए बोबडे यांनी दोन्ही पक्षांचे कान टोचले होते
