खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाणही अधिक असून याप्रकरणी संबंधित रस्त्याच्या कंत्राटदारावर किंवा टोलवसुली करणाऱ्या कंपनीवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी अशा सूचना परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी दिल्या आहेत. तसेच प्रवासी वाहनांमधून टपावरुन किंवा डिक्कीमधून बेकायदेशीररित्या मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांचे परवाने रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी असेही रावते यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. राज्यातील अपघातांची संख्या वाढलेली बघताना संबंधित आदेश देण्यात आले आहेत.
अवजड (ओव्हरलोड) वाहनांप्रमाणे ग्रामीण भागात मोजमापबाह्य (ओ.डी.सी.) वाहनांचा प्रश्न आहे. ग्रामीण भागात अनेक ट्रक, ट्रॅक्टर हे ओव्हर डायमेंशनल प्रवास करताना आढळतात. यामुळेही अपघात होत असून या बाबीकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. तसेच मुंबई शहरात बेदरकार मोटारसायकल चालविण्याचे प्रमाण तरुणांमध्ये वाढत आहे. याशिवाय रात्रीच्या वेळी मोटारसायकलींच्या शर्यती लावणे, सायलेन्सर लावून मोठ्या आवाजात मोटारसायकल चालविणे आदी प्रकारही वाढले आहेत. अशा प्रकारांवर कडक कारवाई करण्यात यावी. दंड वाढीसह मोटारसायकल जप्तीची कारवाई करता येईल का याबाबत विचार करावा असे निर्देश यावेळी देण्यात आले आहेत. रस्ता सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत परिवहन मंत्री बोलत होते.
मागील वर्षी अंबेनळी घाटात बस दरीत कोसळून झालेल्या गंभीर अपघाताबाबतही यावेळी चर्चा झाली. राज्यात राज्य महामार्गाचे साधारण 1 हजार 228 किमी लांबीचे घाटरस्ते असून त्यावरील धोक्याची वळणे, संभाव्य अपघातांची ठिकाणे आदींचे परिक्षण करुन अपघात कमी करण्यासाठी कार्यक्रम तयार करण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून देण्यात आली.
वाहनचालकांच्या कमाल वयोमर्यादेवर चर्चा
वाहनचालकांसाठी वयाची कमाल मर्यादा निश्चित करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. काही विशिष्ट वयोमर्यादेनंतर दृष्टी क्षीण होणे यासह प्रकृतीविषयक विविध समस्या वाहनचालकांमध्ये निर्माण होतात. त्याचा वाहनाच्या चालनावर परिणाम होतो. त्यामुळे वाहन चालविण्यासाठी काही विशिष्ट उच्च वयोमर्यादा निश्चित करण्यात यावी का, याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. याबाबत अभ्यास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील अपघातांची संख्या
- 2013 – 61,890
- 2014 – 61,627
- 2015 – 63,805
- 2016 – 39,848
- 2017 – 35,853
- 2018 – 35,926
राज्यात अपघातांतील मृतांची संख्या
- 2013 – 12,194
- 2014 – 12,803
- 2015 – 13,212
- 2016 – 12,883
- 2017 – 12,264
- 2018 – 13,059
