मुंबई : गृहखात्याची धुरा सांभाळत असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नेहमी पोलीस दल अद्यावत व सुसज्ज असल्याचे अभिमानाने सांगत असले, तरी राज्य पोलीस दलाकडे स्वत:च्या अधिकारी व अंमलदाराच्याबाबत अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही, हे माहिती अधिकार कायद्यान्वये मिळालेल्या माहितीतून स्पष्ट झाले आहे. राज्यात पोलिसांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले असले, तरी त्याबाबतची गेल्या तीन वर्षांची माहिती पोलीस मुख्यालयाकडे नाही. तशी लेखी कबुली कार्यालयाच्या जबाबदार अधिकाऱ्याने दिली आहे.
महाराष्ट्र पोलिसांचे मुख्यालय असलेल्या पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडे पोलिसांच्या आत्महत्यांबाबत केवळ ३१ डिसेंबर, २०१६ पर्यंतची आकडेवारी उपलब्ध आहे. त्यातही पुरुष व महिला किती, अधिकारी आणि अंमलदार किती, याबाबतचा तपशील त्यांच्याकडे नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे या विभागाचा कारभार कासवगतीने सुरू असल्याचे स्पष्ट होते.
राज्यभरातील पोलिसांमध्ये कामाचा वाढता ताण, वरिष्ठाकडून होणारा छळ आणि विविध वैयक्तिक कारणांमुळे पोलिसांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामध्ये शिपायापासून ते वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे त्याबाबतची सविस्तर माहिती घेण्यासाठी प्रस्तुत प्रतिनिधीने मुख्यालयात ‘आरटीआय’अंतर्गत माहिती मागविली होती. त्यामध्ये अधिकारी, अंमलदार यांच्या वर्ष व पदनिहाय माहिती, आत्महत्यांस जबाबदार असणाºयांवर केलेली माहितीबाबत विचारणा होती. मात्र, यासंबंधीच्या कक्ष नं.२४ कडून उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीतून हा विभाग स्वत:च्या खात्यातील आत्महत्यांच्या संकलनाबाबत किती बेफिकीर आहे, हे स्पष्ट होते.
विभागाचे जनमाहिती अधिकारी महेंद्र पेडणेकर यांनी कळविले आहे की, २०१४ ते २०१६ या वर्षातील आत्महत्यांची सांख्यिकी उपलब्ध असून, ती ‘क्राइम इन इंडिया’या केंद्रीय गृहविभागाच्या वेबसाइटवरून मिळविलेली आहे. त्यामध्ये वयनिहाय वर्गवारी करण्यात आलेली असून, एकूण ७७ जणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. मात्र, त्यापैकी अधिकारी, अंमलदार, पुरुष व महिला याबाबतची काहीही माहिती नमूद केलेली नाही.
अधिवेशनासाठीची सांख्यिकी अनधिकृत?
पोलिसांच्या आत्महत्यांबाबत राज्य गुन्हा अन्वेषण शाखेकडून (सीआयडी) क्राइम इन इंडियासाठी पुरविलेली माहितीच अधिकृत असून, त्यांची आकडेवारी २०१६ पर्यंतची उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, मुख्यालयातून दर अधिवेशनाच्या वेळी विविध गुन्ह्यासंबंधीची अद्ययावत सांख्यिकी मुख्यमंत्र्यांना पाठविली जाते. त्यामध्ये पोलिसांच्या आत्महत्यांसंबंधीही माहितीचा समावेश असतो. प्रसंगी मंत्र्यांकडून तो पटलावरही ठेवला जातो. जर ती अधिकृत आकडेवारी नसल्यास खोटी माहिती कशी अधिवेशनासाठी पाठविली जाते, त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न या निमित्ताने उभा राहिला आहे.
