कोरोना संकटामुळे २५ आठवड्यात जग २५ वर्षे पिछाडीवर गेले आहे. आपल्या देशापुरता विचार केला तर केंद्रातील मोदी सरकारने २० लाख कोटी रुपयांचा ‘बूस्टर डोस’ अर्थव्यवस्थेला दिला तरी अर्थव्यवस्थेचा मंदावलेला श्वास वाढल्याचे लक्षण तूर्त तरी दिसत नाही.
कोरोनाची आघाडी, अर्थव्यवस्थेची बिघाडी आणि पिछाडी कायम आहे. कोरोनाचे संकट कायम आहे. केंद्र सरकार वादे आणि दावे तर खूप करीत आहे. पण कोरोनापुढे देश मागे हेच आपल्या देशाचे वास्तत आहे. आणि त्याचे चटके जनतेला सोसावे लागत आहे, असे म्हणत शिवसेनेचे दैनिक मुखपत्र असलेल्या सामनातून पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर ताशोरे ओढले आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. आधीच गडगडलेली आपली अर्थव्यवस्था कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे रसातळाला गेली आहे. जगातदेखील यापेक्षा वेगळे चित्र नाही. कोरोना रुग्णांचा आणि बळींचा आलेख खाली यायला तयार नाही. त्यामुळे होणारे दुष्परिणामही कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. कोरोना हा भयंकर साथीचा आजार असल्याने मानवी आरोग्य तर धोक्यात आले आहेच, शिवाय लॉकडाउनमुळे आर्थिक गतीही ठप्प झाली आहे.
अर्थव्यवस्थेची घसरण नियंत्रणात येणार नाही. कारण करोनाच्या दहशतीमुळे ग्राहकांची मानसिकता सावधगिरीचीच राहील आणि त्याचा परिणाम बाजारपेठेवर होईल. म्हणजे ग्राहकवर्ग खर्चासाठी तर कंपन्या गुंतवणुकीसाठी हात आखडता घेतील. कोरोना संकटाचे सहा महिने उलटले तरी ही परिस्थिती कायम आहे, असे अग्रलेखात म्हटले आहे.
