मराठा आरक्षण कायदा हा विधीमंडळात सर्व पक्षांनी एकमुखाने केलेला आहे. त्यामुळे सरकार कायद्याचा सर्वोच्च न्यायालयातील कायेदशीर लढा जिंकण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी पक्ष भेद बाजूला ठेवून सर्वांनी एकत्र येण्याच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आवाहनाला विरोधी पक्षांसह, विविध पक्षांनी पाठिंबा जाहीर केला. तसेच या कायद्याच्या लढ्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी जो काही निर्णय घेईल त्याला पूर्ण पाठिंबा असेल विरोधी पक्ष नेत्यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षण कायद्याच्या सर्वोच्च न्यायालयातील लढ्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली विरोधी पक्ष तसेच विविध पक्ष नेते यांची बैठक काल सह्याद्री राज्य अतिथी गृह येथे झाली. तयावेळी मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, मराठा आरक्षणाचा कायदा आपण विधीमंडळात एकमुखाने मंजूर केला आहे. या कायद्यातील तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयाने अनपेक्षीतपणे अंतरिम स्थगिती दिली. पण हा राज्यातील सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन हा कायदा केला आहे. त्यामुळे हा कायदा कायम राहावा यासाठी सर्व मिळून प्रयत्न करणे अपेक्षीत आहे. काही तरतुदींना स्थगिती दिल्यामुळे जो संभ्रम निर्माण झाला आहे, तो दूर करण्याची गरज आहे.
मराठा समाजातील तरुणांसाठी इतर सुविधा आणि सवलती देण्याबाबतही प्रयत्न सुरु आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात ठामपणे बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधीज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच पुढे जाणार आहोत. याशिवाय विविध घटकांशीही विचार विनीमय सुरु आहे. यात आजच्या बैठकीच्या रुपाने विविध पक्षांनीही सहकार्य देऊ केले आहे, हा कायदेशीर आपण यापुर्वीही एकजुटीने लढत होतो आणि आताही एकजुटीने प्रयत्न करणार आहोत ही समाधानाची बाब आहे.
