राज्यात मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिलेली असताना यापुढे आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षणासह मिळणारे सर्व लाभ यापुढे मराठा समाजालादेखील देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय काल झालेल्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणास अंतरिम स्थगिती दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर या समाजाला दिलासा देणारे महत्त्वाचे आठ निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील आघाडी सरकारने काल घेतलेले आहेत.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी या संदर्भात प्रसार माध्यमांना माहिती दिली. या स्थगितीमुळे मराठा समाज शिक्षण व नोकऱ्यांतील आरक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून ठाकरे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
मंत्री मंडळात आघाडी सरकारने सरकारने घेतलेले आठ महत्वाचे निर्णय :
१. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे सर्व लाभ मराठा समाजाला देणार.
२. राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना आता एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करणार म्हणजे मराठा समाजाला त्याचा फायदा होईल. त्यासाठी ६०० कोटींची तरतूद.
३ डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना पूर्वी एसईबीसी प्रवर्गासाठी लागू होती. ती तशीच आता ईडब्ल्यूएसमध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू. त्यासाठी ८० कोटी रुपयांची तरतूद
४. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह योजनेंतर्गत शासकीय व इतर इमारती आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह चालविण्यास नोंदणीकृत संस्थांना देण्याची योजना गतिमान करणार.
५. पुण्यात मुख्यालय असलेल्या सारथी संस्थेसाठी १३० कोटींची तरतूद.
६. व्यावसायिकांना अर्थसाहाय्य करणाºया स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे भागभांडवल ४०० कोटी रुपयांनी वाढविले.
७. मराठा क्रांती मोर्चामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना प्रस्ताव येताच एक महिन्यात एसटी महामंडळात नोकरी.
८ मराठा क्रांती मोर्चामधील आंदोलकांवरील गुन्ह्यांची फक्त २६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. हे गुन्हे एक महिन्यात मागे घेणार.
