महाराष्ट्रात आघाडी सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करा या मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने बरखास्त केली आहे. तसेच याचिकाकर्त्याला चांगलेच फटकारले आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते विक्रम गेहलोत यांच्यासह अन्य दोन जणांनी या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्र राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था ढासळली आहे, असा आरोप त्यांनी याचिकेत केला होता. सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण, कंगना रानौतच्या मुंबईतील कार्यालयावर करण्यात आलेली कारवाई व माजी नौदल अधिकारी मदन शर्मा यांना झालेल्या मारहाणीचे दाखले याचिकाकर्त्यांनी आपल्या आरोपांच्या समर्थनासाठी दिले होते.
सरकारी यंत्रणा सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीने वागून लोकांवर दडपशाही करत असेल तर राष्ट्रपती राजवट लावणे आवश्यक ठरते, असं याचिकेत नमूद करण्यात आलं होतं. तसंच, ‘संपूर्ण राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावता येत नसेल तर किमान मुंबई व लगतचे जिल्हे लष्कराच्या ताब्यात द्या, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती.
सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्या. बोबडे यांनी याचिकाकर्त्यांना चांगलेच खडेबोल सुनावले. ‘राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींचा असतो. तुम्ही राष्ट्रपती यांच्याकडे तशी मागणी करू शकता. त्यासाठी इथे येण्याची गरज नाही,’ असं न्यायालयाने खडसावले होते.
