केंद्राने पारित केलेल्या कृषि कायद्याविरोधात मागच्या अनेक दिवसांपासून शेतकरी राजधानी दिल्ली येथे केंद्र सरकार विरोधात आंदोलन करत आहे. या कायद्या विरोधात शेतकरी आक्रमक झाले असून यावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. हा पेच सोडवण्यासाठी केंद्राने शेतकऱ्यांना चर्चेचा प्रस्ताव पाठवला होता. हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळून लावला आहे.
कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा नाही तर हे तिन्ही कायदेच रद्द करण्याची आमची मागणी आहे, असे शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी केंद्राला ठणकावून सांगितले आहे. केंद्र सरकारच्या तिन्ही कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा नकोय तर त्याऐवजी हे कायदेच रद्द करण्याची आमची मागणी आहे. किमान आधारभूत किंमतबाबत सरकारकडून आलेल्या प्रस्तावात काहीही स्पष्ट नाही असे शेतकऱ्यांनी स्पष्ठ केले आहे.
सरकारने निरर्थक प्रस्ताव पुन्हा पाठवण्याऐवजी ठोस प्रस्ताव पाठवावेत, जेणेकरुन त्या अजेंड्यावर आम्ही सरकारशी चर्चा करू शकू, असं शेतकरी नेते म्हणाले. शेतकरी संघटनांनी लिहिलेल्या पत्रावर सरकारने प्रश्न उपस्थित करायला नको. सरकारचे नवीन पत्र म्हणजे शेतकरी संघटनांना बदनाम करण्याचा नवीन प्रयत्न आहे, असे योगेंद्र यादव म्हणाले.
