नव्या कृषी कायद्यांविरोधात राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे एक महिन्यांपासून आंदोलन सुरु आहे. आज आंदोलक आणि कृषी कायद्यांशी संबंधित सर्व प्रकरणांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये आतापर्यंत अनेक बैठकी पार पडल्या. परंतु, या बैठकींमध्ये शेतकरी आंदोलनावर कोणताही तोडगा निघाला नव्हता.
या आंदोलनावर आज देखील सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्याचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार धक्का दिला आहे.
या समितीसमोर शेतकरी हजर राहणार नसल्याने शेतकऱ्यांची बाजू मांडणारे वकील एम एल शर्मा यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरकऱ्यांच्या या भूमिकेवर देखील नाराजी व्यक्त केली होती. ‘शेतकरी सरकारसोबत चर्चेसाठी जाऊ शकत असतील तर यासाठी ते समितीसमोर का जाऊ शकत नाहीत?’ असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित केला होता.
