भोसरी येथील जमीन खरेदीतील गैरव्यवहार प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा, या मागणीसाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
त्यात खडसे हे समन्स बजावल्यानंतर चौकशीसाठी हजर झाले. ते चौकशीत सहकार्य करत आहेत. तरीही त्यांच्या अटकेसाठी घाई का केली जात आहे? त्यांना अटकेच्या कारवाईपासून काही दिवस संरक्षण दिले तर आभाळ कोसळणार आहे का? अशा प्रश्नांची सरबत्ती मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरूवारी ईडीवर केली. त्यानंतर खडसेंवर तूर्त कारवाई केली जाणार नसल्याची हमी ईडीच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली.
न्यायव्यवस्था, रिझर्व्ह बँक, सेबी, सीबीआय, ईडी यासारख्या केंद्रीय यंत्रणांनी स्वतंत्रपणे आणि निष्पक्षपातीपणे काम करायला हवे. या यंत्रणांनी दबावाखाली काम केल्यास ते लोकशाहीसाठी चांगले ठरणार नाही, अशी खरमरीत टिप्पणीही यावेळी उच्च न्यायालयाने केली आहे.
भोसरी भूखंड खरेदी प्रकरणी ईडीने एकनाथ खडसे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका खडसे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. न्या. संभाजी शिंदे आणि न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर खडसे यांच्या याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने ईडीला खडेबोल सुनावले.
