कोरोना लसीकरणासाठी केंद्र सरकारने ३५ कोटी हजार रुपयाची तरतूद केली आहे. तसेच केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने याआधीच वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना कोरोना लस मोफत देणार असे जाहीर केले होते. परंतु देशातील सर्व नागरिकांना लस मोफत देणार का? यावर अद्याप केंद्र सरकारने कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नव्हते. बिहार तसेच केरळ राज्य सरकारने लस मोफत देणार असल्याचे यापूर्वी घोषणा केली होती .
त्यात आता कोरोना लस मोफत द्यायची की नाही याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यायचा आहे असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे म्हणाले की, ”देशात पहिल्या टप्प्यांत सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात २ कोटी २८ लाख मोफत लस देण्यात आल्या आहेत.
पुढे बोलताना ते म्हणाले की, या लस कोरोना योध्यांना देण्यात आल्या असून एक फेब्रुवारीपर्यंत ३९ लाखाहून अधिक लोकांना लस देण्यात येईल. तसेच आतापर्यंत कुठल्याही राज्याने मोफत लस देण्याबाबत केंद्र सरकारशी संपर्क साधला नाही. तर केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद म्हणाले की, अर्थसंकल्पात कोरोना लसीसाठी ज्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, त्यातून कोरोना लस विकत घेण्यात येतील.
