देशात पुन्हा एकदा नागरिकत्व कायद्यावरून वाद होण्याचे चिन्ह दिसून येत आहे. देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनीं लसीकरणाची मोहीम देशात पूर्ण झाल्यावर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यांच्या याविधानामुळे आता पुन्हा एकदा कृषी कायदयानंतर या कायद्यावरून वाद होण्याचे चिन्ह दिसून येत आहे.
पश्चिम बंगालमधील निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित प्रचारसभेत ते बोलत होते. तर मोदी सरकार पश्चिम बंगाल निवडणुकीसाठी हिंदू निर्वासितांच्या मतांचे राजकारण करण्यासाठी ही घोषणा करत असल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेससह इतर विरोधकांकडून केला जात आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे भारतातील अल्पसंख्याक नागरिकांच्या नागरिकत्वावावर काहीही परिणाम होणार नाही. विरोधक नागरिकांची दिशाभूल करत आहेत, असं मत शाह यांनी व्यक्त केलं आहे. असं असलं तरी हा कायदा धर्माच्या आधारावर भेदभाव करतो हा आरोप वारंवार होत आहे.
