महाराष्ट्र बुलेटिन : राज्य सरकारने १७ ऑगस्टपासून राज्यातील शाळा उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी सरकारने यासाठी स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) देखील आणले होते, परंतु कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाशी सहमत नाही. अशा स्थितीत आता राज्य सरकार शाळा उघडण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करत आहे. राज्य मंत्रिमंडळात बुधवारी या विषयावर चर्चा झाली.
राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे म्हणाले, ‘टास्क फोर्सच्या सदस्यांनी शाळा उघडण्याच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. त्यांना भीती आहे की १८ वर्षांखालील मुलांना अद्याप लस देण्यात आलेली नाही, त्यामुळे त्यांना धोका अधिक असू शकतो. त्यामुळे हा धोका पत्करू नये असे त्यांना वाटते.’ तसेच ते पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या प्रकरणी राज्य टास्क फोर्स आणि शालेय शिक्षण विभागासोबत बैठक घेतील. शाळांबाबत अंतिम निर्णय या बैठकीतच घेतला जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सांगण्यात आले आहे की या संदर्भात एक बैठक बुधवारीच आयोजित करण्यात आली होती, परंतु अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
गेल्या आठवड्यात राज्याच्या शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले होते की, ५ वी ते ८ वी पर्यंतचे ऑफलाईन वर्ग ग्रामीण भागात आयोजित केले जाऊ शकतात. त्याचबरोबर, शहरांमध्ये ८ वी ते १२ वी पर्यंतचे वर्ग कोविड -१९ प्रोटोकॉल अंतर्गत आयोजित केले जाऊ शकतात. मंगळवारी, एसओपी जारी करताना राज्य सरकारने म्हटले होते की, फक्त त्या गावांमध्ये आणि शहरांमध्ये शाळा उघडता येतील, जिथे गेल्या महिन्यात कोरोना विषाणूच्या संसर्गाची प्रकरणे सातत्याने कमी झालेली आहेत.
शाळा व्यवस्थापनाला देखील सांगण्यात आले आहे की त्यांनी बॅक टू स्कूल मोहीम सुरू करावी, जेणेकरून मुलांना कळेल की शाळा उघडणार आहेत. एसओपीमध्ये असेही म्हटले आहे की वर्ग सुरु करताना शारीरिक उपस्थिती अनिवार्य ठेवली जाऊ शकत नाही. शाळांना विद्यार्थ्यांना बोलविण्यासाठी त्यांच्या पालकांची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल.
