पुणे – महापालिकेच्या वाहन वापर धोरणाला हरताळ फासत मागेल त्याला वाहन देऊन गाडीत फिरण्याची हौस करणाऱ्यांना महापालिका प्रशासनाने लगाम घातला आहे. महापालिकेकडून घेण्यात आलेल्या वाहन वापराच्या फेरआढाव्यात सुमारे 22 ते 25 वाहनांचा वापर कमी करण्यात आला असून त्यामुळे महापालिकेचे वर्षाकाठी सुमारे 70 ते 80 लाख रुपये वाचणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या वाहन विभागाकडून देण्यात आली, त्यात प्रामुख्याने पालिकेच्या 15 क्षेत्रीय कार्यालयांकडील एनडी स्कॉड, अतिक्रमण विभाग तसेच इतर विभागांच्या काही कर्मचाऱ्यांना अनावश्‍यकपणे दिलेल्या वाहनांचा समावेश आहे.महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी या धोरणाच्या फेर आढाव्याचे आदेश प्रशासनास दिले होते.
महापालिकेकडील भाडेतत्वावरील वाहनांच्या खर्चाचा बोजा दरवर्षी वाढतच असल्याने निंबाळकर यांनी 2016 मध्ये प्रशासनाने केलेल्या वाहन वापराच्या धोरणाचा फेर आढावा घेण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. महापालिकेत असलेल्या वर्ग एकच्या सर्व अधिकाऱ्यांना तर वर्ग 2 च्या काही ठराविक अधिकाऱ्यांना पालिकेकडून वाहन सुविधा पुरविली जाते. त्यानुसार, पालिकेच्या मालकीची 65 वाहने असून त्या व्यतिरिक्त दरवर्षी 70 ते 80 गाड्या भाडेकराराने घेतल्या जातात. त्यासाठी दरवर्षी सुमारे 3 कोटींच्या आसपास खर्च केला जातो. मात्र, गेल्या काही वर्षांत हनुमानाच्या शेपटीप्रमाणेच खर्च वाढतच होता. तसेच, दिवसेंदिवस गाड्यांची मागणी वाढत आहे. प्रत्यक्षात वर्ग एक आणि दोनच्या अधिकाऱ्यांनाच पालिकेने वाहन देण्याचे धोरण असताना, काही ठराविक उपअभियंते, कनिष्ठ अभियंते तसेच प्रकल्प विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना वाहने देण्यात आलेली आहेत. याशिवाय, हद्दीबाहेर जाण्यासाठी केवळ वर्ग एक आणि दोनच्या अधिकाऱ्यांनाच वाहन घेऊन जाण्यासाठी मुभा असताना प्रत्यक्षात वर्ग तीनचे कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मुंबईतील बैठका, अधिवेशन तसेच इतर कार्यालयीन कामांसाठी चारचाकी वाहने वापरत आहेत.
प्रत्यक्षात मुंबईत कोणत्याही बैठकीसाठी जाताना या कर्मचाऱ्यांनी रेल्वेने जावे त्यानंतर त्यांना खर्चाची प्रतीपूर्ती महापालिकेकडून करण्यात येते. मात्र, “एक्‍स्प्रेस वे’ झाल्यापासून सरसकट भाडेतत्वावरील वाहने घेऊन जाण्याचा नवीन पायंडा पाडण्यात आला आहे. त्याचा फटका महापालिकेस बसत असून मोठ्या प्रमाणात भाडेतत्वावरील वाहनांचा खर्च वाढत होता. मात्र, या तपासणीनंतर सुमारे 22 ते 25 वाहने कमी करण्यात आली आहेत. त्यामुळे प्रशासनाचा भाडेतत्वावरील वाहनांवर होणारा खर्च सुमारे 80 लाखांनी कमी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अशी आहे वाहनांची स्थिती
– सुमारे 130 (वर्ग एकचे अधिकारी)
– 70 ते 80 : भाडेतत्वावरील चारचाकी वाहने
– 65 : महापालिकेच्या मालकीची अधिकाऱ्यांसाठीची वाहने
– 3 कोटी : भाडेतत्वावरील वाहनांचा खर्च
– 80 लाख : वाहन धोरणाच्या फेरआढाव्यामुळे वाचणार
