एससी/एसटी संघटनांनी सरकारी नोकरीतील बढतीवेळी आरक्षणाचा विचारात करण्या संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले की सरकारी नोकरीत बढतीवेळी आरक्षणाचा विचार करणे आवश्यक नाही. तसेच 2006 मध्ये नागराज प्रकरणात देण्यात आलेल्या निर्णयाच्या फेरतपासणीची आवश्यकता नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे 2006 मध्ये 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने जो निर्णय दिला होता, तो योग्यच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे.
राज्य सरकारने २००४ मध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त जाती-जमाती, विशेष मागासवर्ग आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी शासकीय सेवेत ५२ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला. त्या आधारावर बढती आरक्षण देण्याचा शासन आदेश काढण्यात आला होता. खुल्या प्रवर्गातील एका अधिकाऱ्याने केलेल्या याचिकेवर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने हा कायदाच घटनाबाह्य ठरवला होता. त्या निर्णयाच्या विरोधात राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने आरक्षण कायदा वैध ठरविला; परंतु पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला.
त्यामुळे शासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बढत्या थांबविण्यात आल्या. शेवटी हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले.
