मालवण: सतत डिझेलचे दर वाढत असल्याने मच्छीमार मेटाकुटीस आले आहेत. तर दुसरीकडे जिल्ह्यातील मच्छीमारी संस्थांचा मार्च २०१७ ते मे २०१८ या कालावधीतील सुमारे आठ कोटी रुपयांचा डिझेलचा परतावा शासनाकडे प्रलंबित आहे. मात्र शासनाच्या नव्या धोरणानुसार मच्छिमारांच्या डिझेल परतावा रकमेतून एनसीडीसी लाभार्थ्यांची थकीत कर्जाची रक्कम सोसायट्यांकडून वसूल करण्याचा डाव शासनाने आखला आहे. याला सिंधुदुर्ग जिल्हा मच्छीमार फेडरेशनचा तीव्र विरोध असून शासनाच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करू. असा इशारा मच्छिमार संस्था फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष अध्यक्ष मेघनाद धुरी यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
दरम्यान मच्छीमारी संस्थांची परताव्याची रक्कम शासनाने न दिल्यास २०१९ च्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीवर मच्छीमार बहिष्कार घालतील असा इशाराही उपस्थित संस्था पदाधिकारी यांनी दिला. मालवण धुरीवाडा येथील हॉटेल सायबा येथे पत्रकार परिषद झाली. यावेळी मच्छीमार सहकारी संस्थेचे गंगाराम आडकर, चंद्रकांत पाळेकर, रवींद्र रेवंडकर, रवींद्र पाटील, संतोष खांदारे, सेलेस्तीन फर्नांडिस यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
दिवसेंदिवस डिझेलचे दर वाढत असल्याने मच्छीमार मेटाकुटीस आले आहेत. परिणामी मासेमारी व्यवसाय बंद होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. डिझेलचा मंजूर झालेल्या परताव्याच्या रकमेतून थकीत कर्जदारांची रक्कम वसूल करण्याचा कुटिल डाव शासनाने आखला आहे. याचा फटका जे नियमित कर्जफेड करत आहे अशा मच्छीमारांना बसत आहे. शिवाय परताव्याची पूर्ण रक्कम संस्थेस न मिळाल्याने संस्थेची देणी जैसे थेच आहेत. त्यामुळे शासनाने घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करून व्याजासह रक्कम वसूल केली जाईल असा इशारा धुरी यांनी दिला.
चांदा ते बांदा योजनेतंर्गत लाभार्थ्यांना जबरदस्तीने योजनेचा लाभ देण्यात आला. टेबलावर बसून योजना तयार केल्या. मच्छीमार, सहकारी संस्थांना विश्‍वासात न घेतल्यानेच चांदा ते बांदा ही योजना असफल ठरल्याचा आरोपही यावेळी श्री. धुरी, श्री. पाळेकर यांनी केला.
मत्स्यव्यवसाय मंत्ऱ्यांवर संस्थाचालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्याच्या मंत्रीमंडळात मत्स्यव्यवसाय मंत्री आहेत का? असा प्रश्‍न पडला आहे. मच्छीमारांना भेडसावणाऱ्या समस्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मांडल्या जात नसल्याचा आरोप संस्था पदाधिकाऱ्यांनी केला. शार्क माशांच्या मासेमारीवरून सरसकट भीती दाखवली जात आहे. त्यामुळे या पार्श्‍वभूमीवर वर्सोवा येथील शास्त्रज्ञ आणि अधिकारी यांच्यासमवेत ३१ ऑक्टोबरला मच्छीमारांचा मेळावा घेण्यात येणार आहे. या मेळाव्यास मच्छीमार, व्यावसायिक, मच्छीमार सहकारी सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहावे असे आवाहन करण्यात आले.
गस्ती नौका नाही हे साटेलोटे धोरण
मत्स्य हंगाम सुरू होण्यापूर्वी गस्तीनौका उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. मात्र गेली कित्येक वर्षे गस्तीनौकेचे घोंगडे शासनाने भिजतच ठेवले आहे. याही वर्षी मासेमारी हंगाम सुरू होऊन दोन महिने उलटले तरी गस्ती नौका नाही. प्रशासन जाणूनबुजून गस्तीनौका घेत नसून त्यांचे पर्ससीन, हायस्पीड ट्रॉलर्स व्यावसायिकांशी साटेलोटे असल्याचा आरोप पदाधिकाऱ्यांनी केला.
मालवण
सतत डिझेलचे दर वाढत असल्याने मच्छीमार मेटाकुटीस आले आहेत. तर दुसरीकडे जिल्ह्यातील मच्छीमारी संस्थांचा मार्च २०१७ ते मे २०१८ या कालावधीतील सुमारे आठ कोटी रुपयांचा डिझेलचा परतावा शासनाकडे प्रलंबित आहे. मात्र शासनाच्या नव्या धोरणानुसार मच्छिमारांच्या डिझेल परतावा रकमेतून एनसीडीसी लाभार्थ्यांची थकीत कर्जाची रक्कम सोसायट्यांकडून वसूल करण्याचा डाव शासनाने आखला आहे. याला सिंधुदुर्ग जिल्हा मच्छीमार फेडरेशनचा तीव्र विरोध असून शासनाच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करू. असा इशारा मच्छिमार संस्था फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष अध्यक्ष मेघनाद धुरी यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
दरम्यान मच्छीमारी संस्थांची परताव्याची रक्कम शासनाने न दिल्यास २०१९ च्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीवर मच्छीमार बहिष्कार घालतील असा इशाराही उपस्थित संस्था पदाधिकारी यांनी दिला. मालवण धुरीवाडा येथील हॉटेल सायबा येथे पत्रकार परिषद झाली. यावेळी मच्छीमार सहकारी संस्थेचे गंगाराम आडकर, चंद्रकांत पाळेकर, रवींद्र रेवंडकर, रवींद्र पाटील, संतोष खांदारे, सेलेस्तीन फर्नांडिस यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
दिवसेंदिवस डिझेलचे दर वाढत असल्याने मच्छीमार मेटाकुटीस आले आहेत. परिणामी मासेमारी व्यवसाय बंद होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. डिझेलचा मंजूर झालेल्या परताव्याच्या रकमेतून थकीत कर्जदारांची रक्कम वसूल करण्याचा कुटिल डाव शासनाने आखला आहे. याचा फटका जे नियमित कर्जफेड करत आहे अशा मच्छीमारांना बसत आहे. शिवाय परताव्याची पूर्ण रक्कम संस्थेस न मिळाल्याने संस्थेची देणी जैसे थेच आहेत. त्यामुळे शासनाने घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करून व्याजासह रक्कम वसूल केली जाईल असा इशारा धुरी यांनी दिला.
चांदा ते बांदा योजनेतंर्गत लाभार्थ्यांना जबरदस्तीने योजनेचा लाभ देण्यात आला. टेबलावर बसून योजना तयार केल्या. मच्छीमार, सहकारी संस्थांना विश्‍वासात न घेतल्यानेच चांदा ते बांदा ही योजना असफल ठरल्याचा आरोपही यावेळी श्री. धुरी, श्री. पाळेकर यांनी केला.
मत्स्यव्यवसाय मंत्ऱ्यांवर संस्थाचालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्याच्या मंत्रीमंडळात मत्स्यव्यवसाय मंत्री आहेत का? असा प्रश्‍न पडला आहे. मच्छीमारांना भेडसावणाऱ्या समस्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मांडल्या जात नसल्याचा आरोप संस्था पदाधिकाऱ्यांनी केला. शार्क माशांच्या मासेमारीवरून सरसकट भीती दाखवली जात आहे. त्यामुळे या पार्श्‍वभूमीवर वर्सोवा येथील शास्त्रज्ञ आणि अधिकारी यांच्यासमवेत ३१ ऑक्टोबरला मच्छीमारांचा मेळावा घेण्यात येणार आहे. या मेळाव्यास मच्छीमार, व्यावसायिक, मच्छीमार सहकारी सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहावे असे आवाहन करण्यात आले.
गस्ती नौका नाही हे साटेलोटे धोरण
मत्स्य हंगाम सुरू होण्यापूर्वी गस्तीनौका उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. मात्र गेली कित्येक वर्षे गस्तीनौकेचे घोंगडे शासनाने भिजतच ठेवले आहे. याही वर्षी मासेमारी हंगाम सुरू होऊन दोन महिने उलटले तरी गस्ती नौका नाही. प्रशासन जाणूनबुजून गस्तीनौका घेत नसून त्यांचे पर्ससीन, हायस्पीड ट्रॉलर्स व्यावसायिकांशी साटेलोटे असल्याचा आरोप पदाधिकाऱ्यांनी केला.
