मुंबई : धनगर समाज आरक्षणासाठी राज्य सरकारने टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्स (टीस) कडून अहवाल मागविला असून तो या महिनाअखेर प्राप्त होईल. त्यानंतरची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून आरक्षणासंदर्भात त्वरित केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिली.
आरक्षणासाठी मराठा समाजाने सुरू केलेल्या आंदोलनाने सरकार कोंडीत सापडलेले असताना आता धनगर समाजानेही आरक्षणासाठी उग्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे धनगर समाजाचे आंदोलन अधिक उग्र होऊ नये यासाठी सरकारी पातळीवर जोरदार हालचाली सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून धनगर समाज संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष आणि भाजप खासदार डॉ. विकास महात्मे आणि पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्यव्यवसायमंत्री महादेव जानकर यांच्या नेतृत्वाखाली धनगर समाज संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची सह्य़ाद्री अतिथिगृह येथे भेट घेतली. त्या वेळी धनगर समाजास आरक्षण देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी सरकारने टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सकडून याबाबतचा अभ्यासपूर्ण अहवाल ऑगस्टअखेरीसच मागविला आहे. टाटा इन्स्टिटय़ूटने अनेक राज्यांत, जिल्ह्य़ांत, तालुक्यात जाऊन अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार केला आहे. तो अहवाल या महिन्याच्या अखेरीस येणार आहे. हा अहवाल प्राप्त होताच सरकार त्यावर तात्काळ कार्यवाही करेल आणि केंद्रास शिफारस करेल असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
धनगर समाजाच्या मेंढपाळांना त्यांच्या शेळ्या मेंढय़ांना पावसाळ्यात वनक्षेत्रात चराईसाठी मान्यता देण्याचा शासन निर्णय काढण्याचे निर्देशही त्यांनी या वेळी दिले. तसेच सोलापूर विद्यापीठास पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्याबाबतचे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असले तरी शासन याबाबत सकारात्मक असून तशी भूमिका शासनाकडून न्यायालयात मांडण्यात येईल. समाजातील तांडा वस्ती सुधार योजनेसाठी वाढीव निधी उपलब्ध करून देणार आहे. रोगांनी किंवा विषबाधेने शेळ्या-मेंढय़ांचा मृत्यू झाल्यास भरपाई मिळण्याबाबतची विमा योजना सुरू करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
