मुंबई | मराठा समाजाचे डोळे लागलेल्या मगासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाचा अभ्यास पूर्ण झाल्याची माहिती आहे. 15 नोव्हेंबरला अहवाल सादर होण्याची शक्यता आहे.
अहवाल तयार झाल्यावर तो राज्य सरकारकडे सोपवण्यात येईल. त्यानंतर राज्य सरकार तो मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करणार आहे.
सकल मराठा समाजाच्या आरक्षणाचं भवितव्य मगासवर्गीय समितीच्या अहवालावर अवलंबून आहे. त्यामुळे सर्वांचं लक्ष या अहवालाकडे लागलं आहे.
दरम्यान, या अहवालासाठी सुमारे 2 लाख निवेदनं आणि 45 हजार कुटुंबांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता या अहवालात काय शिफारशी आहेत? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
