२०११ साली मावळ मध्ये निष्पाप शेतक-यांवर झालेल्या गोळीबाराला जबाबदार कोण ?

पिपंरी-चिंचवड महानगरपालिकेला पवना धरणातून बंद पाइपलाइन मधून पाणी नेण्यास मावळ मधील ७२ गावांतील शेतक-यांचा विरोध होता. सदर योजना माजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हट्टाने पुढे नेला जात आहे, असाच आंदोलकांचा आरोप होता. त्या पाइपलाइनला विरोध करण्यासाठी भाजप, शिवसेना, रिपाइं आणि भारतीय किसान सभेने पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर बऊर येथे मोर्चा काढला होता. त्याला हिंसक वळण लागले व नंतर पोलिसांनी गोळीबार केला होता. या घटनेत एका महिलेसह तीन व्यक्ती मृत्यू पावल्या, तर १४ आंदोलक जखमी झाले होते. विरोधी सदस्यांच्या मागणीनंतर शासनाने या घटनेच्या चौकशीसाठी एकसदस्यीय न्यायालयीन चौकशी समिती नियुक्त केली होती.

या घटनेच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड यांचा चौकशी आयोग स्थापन केला होता. आयोगाने आपला अहवाल १३ जुलै २०१२ रोजी सरकारला सादर केला. यावर कृती अहवालही सादर झाला. परंतु तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने अनेकांना हाताशी धरून सदर रिपोर्ट मध्ये अनेक बदल करून घेतले होते. पिंपरी चिंचवडला पाणी देण्याविरोधातील आंदोलन शेतकऱ्यांच्या विरोधात नव्हते पण किसान मोर्चा आणि भाजपा-सेना यांनी मात्र त्याला राजकीय रंग दिला, असा ठपका आयोगाने सरकारच्या दबावाखाली विरोधी पक्षावर ठेवला होता.

जमावाची पांगापांग होईपर्यंत व जमाव द्रुतगती महामार्गापासून दूर जाईपर्यंत केलेला पोलिस गोळीबार समर्थनीय आहे. पण जेव्हा जमावाची पांगापांग झाली, जीवितास किंवा सार्वजनिक मालमत्तेस कोणताही धोका नव्हता तेव्हा पोलिस अधीक्षक संदीप कर्णिक यांनी एसएलआरमधून आणि पोलीस निरीक्षक अशोक पाटील, पोलिस निरीक्षक यशवंत गवारी आणि पोलिस उपनिरीक्षक गणेश माने यांनी त्यांच्या पिस्तुलामधून केलेला गोळीबार समर्थनीय नाही. वरिष्ठ अधिकारी या नात्याने संदीप कर्णिक यांनी जमाव पांगताच पोलिस गोळीबार थांबवण्याचे आदेश द्यायला हवे होते. त्यांनी तसे आदेश दिले नाहीत. त्यामुळे या घटनेत महिलेसह तीन व्यक्ती मरण पावले आणि १४ जण जखमी झाले होते.