माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातील जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याचे आदेश आघाडी सरकारने दिलेले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या दिवसात तत्कालीन सरकारच्या अडचणीत वाढ झालेली दिसून येणार आहे.
या संदर्भात मिळालेली माहिती अशी की, जलयुक्त शिवार योजनेची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला असून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ही महत्त्वाकांक्षी योजना होती. मात्र या योजनेवर कॅगने अहवाल सादर करून ताशेरे ओढले होते. त्या अनुषंगानेच ही चौकशी होणार आहे.
राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी १० हजार कोटी खर्च झाला; मात्र त्याचा कुठलाच फायदा नाही. योजना राबवूनही राज्यात टँकरची संख्या वाढली, भूजलपातळी वाढली नाही, असे या अहवालात म्हटले गेले आहे. त्यामुळे या योजनेची कॅगच्या अहवालानुसार चौकशी केली जाणार आहे, असं गुलाबराव पाटील यांनी म्हटलं आहे. या चौकशीला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली आहे.
