महाराष्ट्र आणि बेळगाव सीमाप्रश्नावर येत्या १७ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सुनवाई होणार आहे. बेळगाव, कारवार, निपाणीसह कर्नाटकातील मराठी भाषिक प्रदेश महाराष्ट्रात सामील व्हावा, या मागणीसाठी हा खटला दाखल करण्यात आला होता. २००४ पासून हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. दीड वर्षांपूर्वी या प्रकरणाची अखेरची सुनावणी झाली होती. त्यामुळे १७ मार्चला काय घडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यातच काही दिवसापूर्वी शिवसेना मंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी बेळगाव सीमा भागात प्रवेश करत हुतात्मा दिनी कार्यक्रमात सहभाग घेतला होता. तेव्हा त्यांना कर्नाटक सरकारच्या दडपशाहीचा सामना सुद्धा करावा लागला होता.
महाविकासआघाडीचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. महाराष्ट्र राज्य आणि सीमावासियांच्या महाराष्ट्र एकिकरण समिती यांच्यातील समन्वयासाठी राज्य सरकारकडून मंत्री एकनाथ शिंदे आणि छगन भुजबळ यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. त्यातच कर्नाटक नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष भीमाशंकर पाटील यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे सीमावाद पेटला होता. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांना महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमेवर उभे करुन गोळ्या घाला, असे त्यांनी म्हटले होते. हा वाद तापल्यामुळे दोन्ही राज्यातील परिवहन महामंडळाने दक्षतेचा उपाय म्हणून एसटी सेवा बंद केली होती. तसेच कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा पुतळा जाळण्यात आला होता. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांच्या प्रतीकात्मक पुतळ्यावर काळी शाई फेकत जोडे मारो आंदोलन केले होते.
