Skip to content Skip to footer

सामनाच्या मुखपत्रातून पुन्हा एकदा भाजपाला टोला

सामनाच्या मुखपत्रातून पुन्हा एकदा भाजपाला टोला

देशात कोरोनाचे वाढते रुग्ण त्यात केंद्राने घेतलेला लॉकडाऊनचा निर्णय, त्यामुळे कोलंडलेली अर्थव्यवस्था याचा मोठा आघात झाला असून याचे परिणाम आता समोर येत आहे. जीपीडी घसरण्याबरोबर रोजगार वाढीवर मोठा परिणाम झाला आहे, त्यात उपलब्ध असलेल्या रोजगाराच्या संधी सुद्धा कमी होताना दिसून येत आहे.
त्या शेतकरी आत्महत्या करत आहे. हाच मुद्धा पकडून पुन्हा एकदा शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून खासदार संजय राऊत यांनी भाजपावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. रोजंदारी कामगारांच्या वाढत्या आत्महत्या आणि डॉ. रघुराम राजन यांनी दिलेला इशारा या सावधगिरीची हाकच आहेत. सरकारने त्या ऐकाव्यात आणि केला इशारा जाता जाता असे समजून त्याकडे दुर्लक्ष करू नये, एवढीच अपेक्षा आहे असेही शिवसेनेने आजच्या अग्रलेखात म्हटले आहे.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेची किती भयंकर अवस्था झाली आहे यावर प्रकाश टाकणाऱ्या गोष्टी रोजच समोर येत आहेत. गेल्या तिमाहीत जीडीपीमध्ये उणे २३.९ टक्के एवढी ऐतिहासिक घसरण झाली. लॉक डाऊनमुळे सुमारे १४ कोटी लोकांचे रोजगार बुडाले आहेत. त्यात उच्चशिक्षित जसे आहेत तसे असंघटित क्षेत्रांतील कामगारही आहेत.

आता अशी माहिती समोर आली आहे की, २०१९ या वर्षात देशात रोजंदारीवर काम करणाऱया मजुरांच्या आत्महत्यांमध्ये २३.४ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस् ब्युरोच्या आकडेवारीतून हे भयंकर वास्तव समोर आले आहे. देशात २०१९ मध्ये एकूण एक लाख ९ हजार १२३ आत्महत्या झाल्या. त्यातील ३२ हजार ५६३ आत्महत्या रोजंदारीवर काम करणाऱ्या आणि हातावर पोट असणाऱया मजुरांच्या होत्या.

२०१४ सालापासून नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस् ब्युरोच्या अहवालात मजुरांच्या आत्महत्यांची नोंद करण्यास सुरुवात झाली. २०१४ मध्ये १२ टक्के असलेले हे प्रमाण आता २३.४ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. म्हणजे पाच वर्षांत हा आकडा दुपटीने वाढला आहे आणि त्याने विकासाचा पोकळ वासा उघड केला आहे.

पुन्हा ही आकडेवारी गेल्या वर्षीची, म्हणजे कोरोना संकट कोसळण्यापूर्वीची आहे. मग सध्या स्थिती किती भयंकर असेल याचा विचारही करता येणे अवघड आहे. सरकार जरी वेगवेगळे दावे करीत असले तरी वस्तुस्थिती त्याच्या विपरीतच दिसत आहे. जुलै महिन्यात पाच दशलक्ष पगारदारांच्या नोकऱ्या गेल्या. ऑगस्ट महिन्यात देशाचा बेरोजगारीचा दर साडेआठ टक्क्यांनी वाढला.

अंशतः बेरोजगार होणाऱयांचे प्रमाणदेखील वाढतच आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे ढोल सरकारतर्फे पिटले जात आहेत. पायाभूत विकासकामांचा देशभरात धडाका सुरू असल्याने गरीब, असंघटित आणि रोजंदारी कामगारांना त्याचा फायदा होत आहे, असेही सांगितले जात आहे. असे जर असेल तर गेल्या महिन्यात बेरोजगारीमध्ये साडेआठ टक्के वाढ कशी झाली?
पाच दशलक्ष पगारदारांच्या नोकऱया कशा गेल्या? सरकारने जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेजचे काय झाले? या 20 लाख कोटींचे फवारे उडाल्याचे आणि त्यामुळे बेरोजगारी कमी झाल्याचे अद्यापि का दिसलेले नाही? असे अनेक प्रश्न ‘अनलॉक’चा चौथा टप्पा सुरू होऊनही अनुत्तरितच आहेत. असे अग्रलेखात म्हंटले आहे

Leave a comment

0.0/5