२००६ साली मोहिते-पाटील गटाचा दारूण पराभव करून आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्यावर बागल गटाची सत्ता आली त्यानंतर २०११ साली आमदार नारायण पाटील यांच्याबरोबर युती करून दुसऱ्यांदा सत्ता काबीज केली तर गेल्या वर्षी २०१७ ला तिसऱ्यांदा एकहाती सत्तेत येऊन हॕट्रिक साधली, सत्तेत येण्यासाठी मोठमोठया घोषणा करण्यात आल्या परंतु कारखान्यातील कामगारांचे भवितव्य आजही अंधारातच आहे त्याला कारण म्हणजे गेल्या ३१ महिन्यांपासून कामगारांच्या पगारी झालेल्या नाहीत कामगार रस्त्यांवर आलेला असून तीन वेळा सत्ता येऊन ही राष्ट्रवादीच्या नेत्या रश्मी बागल यांचा बागल गट कामगारांचा प्रश्न सोडविण्यात अपयशी झालेला आहे.
भारत देश स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर आपल्या देशात कामगारांच्या कल्याणार्थ सतत अनेक कायदे अस्तित्वात आले. कामगारांना वेतनवाढ, अतिरिक्त कामांचा मोबदला, कामाचे तास व फायदे मिळू लागले. किमान वेतन कायदा १९४७ मध्ये अस्तित्वात आला. यामुळे कामगारांना योग्य वेतन आणि भत्ते मिळू लागले. १९४८ मध्ये फॅक्टरीज अक्ट अमलात आला. या कायद्याने कामाचे तास, आठवडय़ाची सुट्टी, वार्षकि सुट्टय़ा, स्त्रियांना विशिष्ट ठिकाणी कामास प्रतिबंध, स्त्रियांची सुरक्षितता, कामाची जागा इत्यादी उपाययोजना अमलात येऊन कामगार अधिक सुरक्षित झाले. त्याचप्रमाणे कामाच्या जागी काम करताना अपघात झाल्यास नुकसानभरपाई मिळवून देणारा कामगार राज्य विमा कायदा १९४८ अस्तित्वात आला. हे सर्व सुरू असताना कामगारांचा महत्वाचा प्रश्न म्हणजे वेळेवर होणारा पगार. परंतु आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याने गेल्या कित्येक वर्षांपासून कामगारांचा पगारी थकवला असल्यामुळे कामगारांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे.
नुकत्याच झालेल्या बाजार समिती निवडणूकीत बागल गटाने मोठमोठया आश्वासनांची घोषणा करून ८ जागा मिळविलेल्या असून त्यांचे मनोधैर्य ही वाढलेले आहे. आगामी विधानसभा कुठल्याही परिस्थिती मध्ये जिंकण्याचा इरादा स्पष्ट केलेला आहे परंतु आदिनाथच्या कामगारांचे भवितव्य आज ही अंधारातच आहे.
