आज पुणेकरांच्या पाणीप्रश्नाबाबत दाखल केलेल्या जनहीत याचिकेच्या सुनावनीवेळी मागील महिन्यात पुण्यातील नवीन बांधकाम सुरु करण्याची परवानगी व भोगवटापत्र देण्याबाबतची स्थगिती उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली. सदर सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्ते नगरसेवक अमोल बालवडकर यांचे वकील आॅड.अनुराग जैन यांनी पुणे महानगरपालिकेला एक महिन्याचा कालावधी देऊनही कोणताही ठोस कृती आराखडा सादर न केल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणुन दिले व स्थगिती असतानाही कोणतेही ठोस पाऊल पुणे मनपा ने उचलले नाही आणि मनपा सदर विषय गांभिर्याने घेत नाही असे सांगितले.
याचिकाकर्त्यांतर्फे आॅड.अनुराग जैन यांनी सागितले की आम्ही पण विकासाचे प्रणेते आहोत परंतु विकास हा सर्वांगिण व नियोजनबद्ध व्हायला हवा, विकास करत असताना नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या मुलभुत सोयी-सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहीजेत, तसेच महापालिकेने हा विषय सकारात्मकतेने व गांभिर्याने हाताळावा.
यावरती सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने पुणे महानगरपालिकेला कमीत कमी मागील ५ वर्षात बाणेर-बालेवाडी भागात किती नवीन बांधकामे उभी राहीलीत..? त्यात कीती निवासी आणि व्यावसायिक गाळे आहेत..? तेथील प्रत्येक निवासी गाळ्यांमध्ये पुणे मनपा चे नळ कनेक्शन दिले आहे का..? जे कनेक्शन दिले आहेत ते वापरात आहेत का व त्यातुन तेथिल नागरीकांना मुबलक पाणी पुरवठा होत आहे का..? याबाबतची सविस्तर माहीती शपथ पत्राद्वारे उच्च न्यायालयात दाखल करण्यास सांगितले आहे, तसेच पुढील १० वर्षात नवीन बांधकामांमुळे जी लोकसंख्या वाढणार आहे त्यांना मुबलक पाणी पुरवठा करण्याचा समाधानकारक कृती आराखडा लवकरात लवकर उच्च न्यायालयासमोर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
यावेळी पुणे मनपाच्या वकिलांनी स्थगिती उठवण्याची विनंती उच्च न्यायालयासमोर केली असता त्यास आक्षेप घेत आॅड. जैन यांनी पाणी पुरवठा नियोजन आराखडा तयार करण्यापेक्षा पुणे मनपाला स्थगिती उठवण्यातच जास्त रस असल्याचे सांगितले, यावर न्यायालयाने ही विनंती फेटाळुन लावत असे सुचित केले की, जो पर्यंत न्यायालयाचे समाधान होईल असा पाणी पुरवठा नियोजण कृती आराखडा महापालिका उच्च न्यायालयासमोर सादर करत नाही तोपर्यंत सदर स्थगिती उठवली जाणार नाही.
न्यायालयाने असेही मत नोंदवले की , न्यायालय कोणत्याही विकासाच्या विरोधात नाही परंतु नुसतेच कर मिळवण्याच्या उद्देशाने सिमेंट-कॉंक्रीटचे जंगल उभा करुन तेथिल नागरीकांना मुलभुत सुविधाही न पुरवणे याला विकास म्हणत नाहीत असे खडेबोल पुणे मनपा ला सुनावले. सदर स्थगिती नागरीकांच्या हिताचीच असुन खरतर नागरीकांनीच आपल्या मुलभुत हक्कांसाठी आपल्या सोसायट्यांमार्फत किंवा स्वत: न्यायालयासमोर यायला पाहीजे असे मत न्यायालयाने यावेळी नोंदवले व पढील सुनावणी ३ आठवड्यांमध्ये होणे अपेक्षित आहे.
