मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरे येथील कारशेड प्रकल्प कांजूरमार्ग (पूर्व) येथील जागेत स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय दिला होता. या स्थलांतरानंतर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या दोघांनी जागेवर आपला हक्क असल्याचे सांगत केंद्र आणि राज्य सरकार असा नवा वाद निर्माण झाला होता. त्यात आता मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जोरदार धक्का दिला आहे. यावर आता पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी भाष्य केले आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी या संदर्भात ट्विट करत म्हटलं आहे की, “पुढील वाटचाल ठरवण्यासाठी आम्ही कोर्टाच्या आदेशाची लिखित सविस्तर आदेशाची वाट पाहत आहोत. मेट्रो ३ सोबतच ६, ४ आणि १४ साठी ही जमीन महत्वाची आहे. यामुळे सरकारचे पाच हजार ५०० कोटी रुपये वाचत आहेत. १ कोटी लोकांना याचा फायदा होणार आहे”. मेट्रो कारशेड बाबतची पुढील सुनावणी फेब्रुवारीत होणार आहे. यावेळी नेमकी निर्णय सरकारच्या बाजूने लागणार की विरोधात हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे.
Hon’ble HC has granted a stay to Kanjurmarg work. We await the detailed written order to decide the future course of action.
This land is crucial for Metro Line 6, 4 and 14, apart from 3, as it will save almost ₹5500 crores of Govt and be a nodal point for 1 crore citizens.— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) December 16, 2020
