पुण्यातील मुंढवा जॅकवेलच्या बेबी कालव्याच्या दुरुस्ती बरोबर टेमघर धरणाची देखील दुरुस्ती करीत खाली जिल्ह्यासाठी शेतीच्या पाण्याची सोय करावी, असे केल्यास पुण्यात पाणीकपात करण्याची गरज पडणार नाही असे सुचवीत खासदार अनिल शिरोळे यांनी आज मुंबईत झालेल्या कालवा समितीच्या बैठकीत पुणेकरांची बाजू उचलून धरली.
आज राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत कालवा समितीची ही बैठक पार पडली. खासदार अनिल शिरोळे, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, पुणे जिल्हा पालकमंत्री गिरीश बापट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, शहराचे आमदार मेधा कुलकर्णी, माधुरी मिसाळ, विजय काळे, योगेश टिळेकर, अजित पवार, बाबुराव पाचर्णे, राहुल कुल, दत्तात्रय भरणे हे देखील यावेळी उपस्थित होते.
याविषयी अधिक माहिती देताना अनिल शिरोळे म्हणाले की, पुणे शहराला वर्षाला १६ टीएमसी पिण्याचे पाणी लागते तर धरणातून १२ टीएमसी पाणी हे शेती करीता सोडण्यात येते. २०११ साली राज्याचे जलसंपदा खाते, पुणे शहर महानगरपालिका यांमध्ये करार झाला व मुंढवा जॅकवेल बांधण्यात आले. या जॅकवेलकरिता महापालिकेने रुपये १०० कोटी खर्च केले आणि पुण्याचे सांडपाणी प्रक्रिया करून शेती योग्य बनवून बेबी कॅनालच्या माध्यमातून शेती करिता जवळ जवळ इंदापूर पर्यंत सोडण्यात येणार असे ठरले. या कराराप्रमाणे दिवसाला ५५० एमएलडी म्हणजे वर्षाला ६.५ टीएमसी पाणी सोडणे अपेक्षित होते. मात्र या कालव्याची नादुरुस्ती आणि पुढे पाणी जाताना उभे राहिलेले अडथळे यामुळे आज केवळ ३.५ टीएमसी पाणीच कालव्याच्या माध्यमातून शेतीसाठी उपलब्ध होत आहे.
या कालव्याचे अडथळे जेसीबीच्या माध्यमातून काढले व लिकेज दुरुस्ती केली तर कराराप्रमाणे ६.५ टीएमसी पाणी शेतीसाठी उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे पुणे शहराच्या पिण्याच्या पाण्याला हात न लावता या कालव्याची दुरुस्ती करावी अशी मागणी मी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली आहे. याशिवाय टेमघर धरणातून वर्षाला नादुरुस्तीमुळे १.५ टीएमसी पाणी वाया जाते. याही धरणाची दुरुस्ती करीत त्या पाण्याची बचत करावी हा मुद्दा देखील मी मांडला. यावर जलसंपदा मंत्री लवकरच सकारात्मक निर्णय देतील अशी अपेक्षा आहे.
