पुणे: २४ तास पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या निविदा काढल्या गेल्यानंतर, प्रकल्पासाठी जमा केलेली रक्कम बँकेत पडून राहून त्याचे नुकसान टाळण्यासाठी पुणे महानगर पालिका ती रक्कम पुढील सहा महिन्यांसाठी मुदत ठेवींमार्फत गुंतवणूक करण्याचा विचार करीत आहे.
बँकेमध्ये पैसे नुसतेच पडून न राहण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी रक्कम गुंतवण्याची मंजुरी मागण्यासाठी स्थायी समितीकडे संपर्क साधला होता. विकास समस्येची पुष्टी करताना स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ म्हणाले की, “अधिकाऱ्यांच्या मागणीला आम्ही माहुरी दिली आहे. प्रशासन विविध बँकांचे मुदत ठेव प्रस्ताव समोर ठेवून उत्तम परतावं देणाऱ्या बँकेमध्ये ही पैसे गुंतवले जातील”
पुणे महानगर पालिकेने जूनमध्ये पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 200 कोटी रुपये भांडवल उभारले होते. पुढील काही महिन्यांत या प्रकल्पासाठी पैसे वापरण्यात येणार नाही कारण त्याचे निविदा काढून टाकला गेला आहे.
मुरलीधर मोहोळ यांच्या म्हणण्यानुसार, पीएमसीला दरमहा १.२५ कोटी रुपये बॉन्ड रकमेवर व्याज म्हणून द्यावे लागते. मुदत ठेवींवरील रकमेवर ६.६ टक्के व्याजाने मासिक उत्पन्न १.१ कोटी रुपयांवरून १ १.१५ कोटी रुपये होईल अशी अपेक्षा आहे. त्यांनी सांगितले की, प्रशासनातर्फे अद्याप बँकेची अंमलबजावणी अजून झालेली नाही.
पुणे महानगर पालिका: बाणेर बालवाडीत नवीन बांधकामांबाबत स्थगिती कायम..!
पुणे महानगर पालिका च्या मते, २०० कोटींपैकी, रु .४.१२ कोटी सल्लागारांसाठी आहे. उर्वरित १९५.८८ कोटी निश्चिती ठेवींमध्ये ठेवण्यात येतील.
स्थायी समितीच्या विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी बाँडच्या एकूण पैसे काढण्याच्या प्रस्तावाची मांडणी केली होती. तांत्रिकदृष्टय़ा बंधनांचे पैसे काढणे शक्य होणार नाही आणि म्हणूनच फिक्स्ड डिपॉझिटवर जाणे हे एकमात्र पर्याय होते.
विरोधी पक्षांच्या प्रस्तावावर मतदान घेण्यात आले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना यांनी एका बाजूने मतदान केले, परंतु भाजपाने नागरी निकालातील बहुसंख्यांक पक्षाच्या आधारावर हा विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव नामंजूर केला.
